लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात कोणत्या देशात काय शिक्षा.?

 

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात कोणत्या देशात काय शिक्षा.?

चीन, सौदी अरेबियात सर्वात भयंकर

पुणे शहरातील स्वारगेट एसटी स्थानकात एका 26 वर्षीय तरूणीवर बसमध्ये लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. मंगळवारी ही घटना घडली. त्यानंतर आज शुक्रवारी आरोपी दत्तात्रय गाडे (वय 37) याला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले

न्यायालयाने त्याला 12 मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेने देशात खळबळ उडाली आहे.

 

या घटनेनंतर पुणे शहरात चालू वर्षात पहिल्या सव्वा महिन्यात विनयभंगाच्या 125 घटना घडल्या असून, लैंगिक अत्याचाराचे 56 गुन्हे नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनांतील काही आरोपी पीडितेच्या ओळखीचे किंवा नात्यातील असल्याचे पोलिसांच्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे. तसेच पुणे शहरात 2023 मध्ये विनयभंगाचे 738 आणि लैंगिक अत्याचाराचे 410 गुन्हे दाखल झाले. 2024 मध्ये विनयभंगाचे 866 तर लैंगिक अत्याचाराचे 505 गुन्हे दाखल झालेत. या आकडेवारीवरून सरासरी प्रत्येक दिवशी एक आणि एकापेक्षा जास्त लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्याचे दिसते.

 

यातील काही प्रकरणे ही संमतीने शारीरिक संबंध आणि नंतर दोघांमध्ये वाद झाल्याने गुन्हे नोंद झालेली असू शकतात. मात्र प्रत्यक्ष बळजबरीने लैंगिक अत्याचाराच्या घटनाही निश्चितच आहेत. एकंदरीत ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना शहरात मुली, महिला सुरक्षित नसल्याचेच दाखवत आहेत. लैंगिक अत्याचारानंतर काय शिक्षा होते. भारतात त्याबाबत शिक्षेची काय तरतूद आहे आणि इतर देशांत काय तरतूद आहे याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया…

 

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, भारतात 2022 मध्ये बलात्काराच्या 31,516 प्रकरणांची नोंद झाली. म्हणजे सरासरी दररोज 86 घटना घडल्या. नव्या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद असली तरी गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. भारतात दर तासाला सरासरी 3 महिला बलात्काराच्या बळी ठरतात, म्हणजे दर 20 मिनिटाला 1. देशात बलात्काराच्या गुन्ह्यातील 96% पेक्षा जास्त आरोपी हे महिला ओळखीचे आहेत. बलात्काराच्या प्रकरणात 100 पैकी केवळ 27 आरोपींना शिक्षा होते, बाकीचे निर्दोष सुटतात, असेही अनेक रिपोर्टमध्ये दिसून आले आहे.

 

कायदा कडक, तरीही परिस्थिती बदललेली नाही –

 

16 डिसेंबर 2012 च्या रात्री दिल्लीच्या रस्त्यावर चालत्या बसमध्ये एका मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या वेळी नराधमांनी सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या. नंतर मुलीचा मृत्यू झाला. या घटनेने देशाला धक्का बसला. निर्भयाच्या घटनेनंतर कायदा खूप कडक करण्यात आला. महिलांवरील गुन्हे कमी व्हावेत म्हणून बलात्काराची व्याख्याही बदलण्यात आली. पूर्वी केवळ बळजबरीने किंवा मतभेदातून निर्माण झालेल्या संबंधांनाच बलात्काराच्या कक्षेत आणले जात होते. मात्र त्यानंतर 2013 मध्ये कायद्यात बदल करून त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली.

 

एवढेच नाही तर जुवेनाईल कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. यानंतर, 16 वर्षाखालील आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किशोरवयीन मुलाने जघन्य अपराध केला तर त्याला प्रौढांप्रमाणे वागणूक दिली जाईल. निर्भयाच्या सहा दोषींपैकी एक अल्पवयीन होता आणि तीन वर्षांत त्याची सुटका झाल्यामुळे ही दुरुस्ती करण्यात आली. याशिवाय बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे. यानंतर बलात्कारानंतर पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा कोमात गेल्यास दोषीला फाशीची शिक्षाही होऊ शकते.

 

मात्र, एवढे करूनही त्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. आकडेवारीनुसार 2012 पूर्वी दरवर्षी सरासरी 25 हजार बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद होत होती. मात्र त्यानंतर हा आकडा 30 हजारांच्या वर पोहोचला. एकट्या 2013 मध्ये 33 हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले. 2016 मध्ये हा आकडा 39 हजारांच्या जवळ पोहोचला होता.

 

आकडे घाबरवतात…

 

महिलांवरील गुन्ह्यांची आकडेवारी भयावह आहे. 2012 मध्ये महिलांवरील 2.44 लाख गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. तर 2022 मध्ये 4.45 लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली. म्हणजेच दररोज 1200 हून अधिक केसेस.

 

त्याचबरोबर बलात्काराच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. एनसीआरपीच्या अहवालानुसार 2012 मध्ये 24 हजार 923 बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले होते. म्हणजेच दररोज सरासरी 68 केसेस. तर 2022 मध्ये 31 हजार 516 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. त्यानुसार दररोज सरासरी 86 गुन्हे दाखल झाले. म्हणजेच दर तासाला 3आणि दर 20 मिनिटाला 1 महिला बलात्काराची शिकार झाली.

 

राज्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, बलात्काराच्या सर्वाधिक घटना राजस्थानमध्ये घडतात. 2022 मध्ये राजस्थानमध्ये बलात्काराचे 5,399 गुन्हे दाखल झाले. 3,690 प्रकरणांसह उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर आहे. मध्यप्रदेश 3029 प्रकरणांसह तिसऱ्या तर महराष्ट्र चौथ्या स्थानावर आहे. महाराष्ट्रात 2022 मध्ये 2 हजार 904 बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत.

 

बलात्काराच्या बहुतांश घटनांमध्ये आरोपी हा पीडितेच्या ओळखीचा असतो. आकडेवारी दर्शवते की 96 टक्क्यांहून अधिक बलात्काराच्या घटनांमध्ये आरोपी ही ओळखीची व्यक्ती असते.

 

2022 मध्ये बलात्काराचे 31 हजार 516 गुन्हे दाखल झाले. यापैकी 30 हजार 514 प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या ओळखीचे आरोपी होते. यापैकी 2,324 आरोपी हे पीडितेच्या कुटुंबातील सदस्य होते. तर 14 हजार 582 प्रकरणांमध्ये आरोपी ऑनलाइन मित्र, लिव्ह-इन पार्टनर किंवा लग्नाचे आश्वासन देणारे कोणी होते. त्याच वेळी, 13 हजार 548 प्रकरणे आहेत ज्यात आरोपी कुटुंबातील मित्र, शेजारी किंवा ओळखीचा होता.

 

बलात्काराच्या किती प्रकरणांमध्ये शिक्षा?

 

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण केवळ 27 ते 28 टक्के आहे. म्हणजेच 100 पैकी केवळ 27 गुन्ह्यांमध्ये आरोपी दोषी सिद्ध होतो, उर्वरित प्रकरणांमध्ये तो निर्दोष सुटतो.

 

अहवालात असे दिसून आले आहे की, 2022 च्या अखेरीस देशभरातील न्यायालयांमध्ये सुमारे दोन लाख बलात्काराचे खटले प्रलंबित होते. 2022 मध्ये केवळ साडे अठरा हजार खटल्यांमध्येच सुनावणी पूर्ण झाली. ज्या खटल्यांमध्ये खटला पूर्ण झाला, त्यापैकी सुमारे 5 हजार प्रकरणांमध्येच गुन्हेगाराला शिक्षा झाली. तर 12 हजारांहून अधिक प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटले.

 

भारताप्रमाणेच, ब्रिटनमध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 60 टक्क्यांहून अधिक आहे. कॅनडामध्येही बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 40 टक्क्यांहून अधिक आहे.

 

एवढेच नाही तर बलात्काराच्या गुन्ह्यात फाशीची तरतूद असतानाही 24 वर्षांत केवळ पाच बलात्कारींना फाशीची शिक्षा झाली आहे. 2004 मध्ये धनंजय चॅटर्जी यांना 1990 च्या बलात्कार प्रकरणात फाशी देण्यात आली होती. तर, मार्च 2020 मध्ये, चार निर्भया दोषी – मुकेश, विनय, पवन आणि अक्षय यांना तिहार तुरुंगात फाशी देण्यात आली.

 

महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत काय कायदा आहे?

 

गेल्यावर्षी नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. यानंतर आयपीसीची जागा भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) ने घेतली आहे. आयपीसीमध्ये कलम 375 मध्ये बलात्काराची व्याख्या आहे, तर कलम 376 मध्ये त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. तर, भारतीय न्याय संहितेत, कलम 63 मध्ये बलात्काराची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि कलम 64 ते 70 मध्ये शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आयपीसीच्या कलम 376 अन्वये बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. BNS च्या कलम 64 मध्ये हीच शिक्षा विहित केलेली आहे.

 

बीएनएसमध्ये अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्यात आली आहे. 16 वर्षाखालील मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास किमान 20 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्यास दोषीला संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात घालवावे लागते.

 

बीएनएसच्याच कलम 65 मध्ये अशी तरतूद आहे की जर एखादी व्यक्ती 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करताना दोषी आढळली तर त्याला 20 वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. यामध्येही जोपर्यंत दोषी जिवंत आहे तोपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा होईल. अशा प्रकरणांमध्ये फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. याशिवाय दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

 

सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दोषी आढळल्यास 20 वर्षापासून जन्मठेप आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. BNS च्या कलम 70(2) अन्वये, अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास किमान जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल, परंतु त्याला फाशीची शिक्षा देखील दिली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये दंडाचीही तरतूद आहे. तर आयपीसीमध्ये 12 वर्षांखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यासच मृत्यूदंडाची तरतूद होती.

 

BNS च्या कलम 66 नुसार, बलात्काराच्या प्रकरणात महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमासारखी स्थितीत गेल्यास, दोषीला किमान 20 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत किंवा मृत्यूदंडापर्यंत वाढवली जाऊ शकते.

 

भारतीय न्यायिक संहितेत नवीन कलम 69 जोडण्यात आले आहे. यामध्ये लग्न, नोकरी किंवा बढतीचे खोटे आश्वासन देऊन एखाद्या महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास त्याला 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय दंडही आकारण्यात येणार आहे. यामध्ये ओळख लपवून लग्न केल्यास 10 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.

 

अल्पवयीन मुलांसाठी POCSO कायदा –

 

2012 च्या निर्भया प्रकरणानंतरच लैंगिक अत्याचाराच्या अल्पवयीन पीडितांसाठी कायदा आणला गेला. हा कायदा होता – POCSO म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा. हा कायदा 2012 मध्ये आणण्यात आला. यामुळे मुलांवरील लैंगिक अत्याचार हा गुन्हा ठरतो.

 

हा कायदा 18 वर्षांखालील मुले आणि मुली दोघांनाही लागू होतो. लैंगिक छळ आणि अश्लीलतेशी संबंधित गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तींना बालक मानले जाते आणि लहान मुलांवरील गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

 

यापूर्वी POCSO कायद्यात फाशीची शिक्षा नव्हती, पण 2019 मध्ये त्यात सुधारणा करून फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. या कायद्यानुसार जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यास दोषीला संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात काढावे लागेल. याचाच अर्थ आरोपी जिवंत तुरुंगातून बाहेर येऊ शकत नाही.

 

NCRB अहवालात असे दिसून आले आहे की 2021 मध्ये POCSO कायद्यांतर्गत देशभरात सुमारे 54 हजार प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. तर यापूर्वी 2020 मध्ये 47 हजार गुन्हे दाखल झाले होते. 2017 ते 2021 या पाच वर्षांत POCSO कायद्यांतर्गत 2.20 लाखांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.

 

तथापि, POCSO कायद्यांतर्गत शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, पाच वर्षांत 61,117 आरोपींची सुनावणी पूर्ण झाली असून, त्यापैकी केवळ 21,070 म्हणजेच 35 टक्के आरोपींना शिक्षा झाली आहे. उर्वरित 37,383 निर्दोष मुक्त झाले.

 

इतर देशात बलात्कार प्रकरणात काय शिक्षा आहे.?

 

फ्रान्स – 15 वर्ष कारावास.

चीन – मृत्यूदंड किंवा नपुंसक बनवले जाते.

सौदी अरेबिया -सार्वजनिकपणे शिर उडवले जाते.

उत्तर कोरिया – गोळी झाडून ठार करतात.

अफगानिस्तान- फाशी किंवा डोक्यात गोळी घातली जाते.

मिस्त्र – फाशीची शिक्षा.

इराण – फाशी.

इस्त्रायल – 16 वर्ष ते आजन्म कारावास.

अमेरिका – आजन्म कारावास.

रशिया – तीन ते 20 वर्ष कारावास.