अवैध गौण खनिज बाबत महसूल विभाग ‘ॲक्शन मोड’वर; भुसावळ एमआयडीसीला ४७ लाखांचा दंड

0 67 1 minute read

भुसावळ: प्रतिनिधी :- अरुण तायडे

रिपब्लिकन सेनेने अवैध गौण खनिज प्रकरणी दिलेले निवेदन आणि तहसीलदार कार्यालयास प्राप्त नागरिकांच्या तक्रारी या मुळे अखेर महसूल विभाग पूर्णपणे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये आला आहे. भुसावळ एमआयडीसी क्षेत्रात नियमबाह्यरीत्या मुरूम उपसा केल्याचे स्पष्ट झाल्याने, तहसीलदार नीता लबडे यांनी एमआयडीसीला ४७ लाख ३२ हजार २४० रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे, ही दंडाची रक्कम भरण्यासाठी प्रशासनाला केवळ तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.तसेच या आधी एक डंपर मालकांस सुमारे अडीच लाख दंड ही आकारण्यात आला आहे

नेमके प्रकरण काय.?

भुसावळ औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे किन्ही, साकरी रस्ता आणि कन्हाळे बुद्रुक येथील महाबीज गोदामाच्या पाठीमागे मोठ्या प्रमाणावर अवैध मुरूम उत्खनन झाल्याचे समोर आले होते. २३ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या पंचनाम्यात आणि त्यानंतर ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या मोजमापात एकूण ३९७ ब्रास मुरुमाचे अवैध उत्खनन झाल्याचे सिद्ध झाले.

तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७) (८) नुसार ही कडक कारवाई केली आहे. जळगाव येथील एमआयडीसी उपविभागाच्या उपअभियंत्यांकडून ही दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

*दंडाची अशी आहे आकडेवारी:*

महसूल विभागाने बाजारमूल्यानुसार दंडाची रक्कम निश्चित केली आहे:

मुरुमाचे बाजारमूल्य: ८ लाख ९८ हजार ८०८ रुपये.

पाचपट दंड: ४४ लाख ९४ हजार ४० रुपये.

रॉयल्टी (स्वामित्व धन): २ लाख ३८ हजार २०० रुपये.

एकूण दंड: ४७ लाख ३२ हजार २४० रुपये.

*तहसीलदारांचा इशारा:*

“एमआयडीसी प्रशासनाने तीन दिवसांच्या आत ही रक्कम शासनाकडे जमा करावी. अन्यथा, महसूल वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया (आरआरसी) राबवून कडक कारवाई केली जाईल.”

रिपब्लिकन सेनेने अवैध गौण खनिज प्रकरणी दिनांक ३ फेब्रुवारी ला तहसीलदार कार्यालयास दिलेले निवेदन व तहसीलदार कार्यालयास प्राप्त तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर सदर कारवाई झाली असावी अशी सुजान नागरिकांत चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी विभागावरच झालेल्या या मोठ्या कारवाईची सध्या संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चा होत आहे. आता एमआयडीसी प्रशासन हा दंड भरते की प्रशासकीय पेच निर्माण होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.