महानगरपालिका निवडणुका २०२६ : ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ‘नोटा’चा इशारा.!!!
महानगरपालिका निवडणुका २०२६ : ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ‘नोटा’चा इशारा.!!!
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : महाराष्ट्रातील मुंबईसह सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका लवकरच होत असून, या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने ठाम भूमिका मांडली. लाखो ज्येष्ठ नागरिकांचे “सिल्व्हर व्हॉइसेस” ऐकले गेले पाहिजेत, त्यांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे आणि निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा अर्थपूर्ण सहभाग सुनिश्चित केला गेला पाहिजे, अशी स्पष्ट मागणी यावेळी करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिक हे केवळ लाभार्थी नसून सुमारे २५ टक्के मतदानसंख्या असलेला एक महत्त्वाचा मतदारवर्ग असल्याने, त्यांच्या मागण्या दुर्लक्षित राहिल्यास आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’ या लोकशाही पर्यायाचा वापर करण्याचा इशाराही संयुक्त कृती समितीने दिला. “ज्येष्ठांना दया नव्हे, तर सन्मान हवा,” असे ठाम मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
२०१२ पासून कार्यरत असलेल्या संयुक्त कृती समितीच्या मंचामध्ये २८ ज्येष्ठ नागरिक संघटना, स्वयंसेवी संस्था, संशोधक आणि शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांची सनद (चार्टर ऑफ डिमांड्स) सादर करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे १.५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक असून ते राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ११.७ टक्के आहेत. मुंबईत ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सुमारे १५ लाख असून, २०३१ पर्यंत ती जवळपास २४ लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने २०१३ साली जाहीर केलेल्या ज्येष्ठ नागरिक धोरणाचा उद्देश ‘वय-मैत्रीपूर्ण मुंबई’ निर्माण करणे हा होता. या धोरणांतर्गत डे-केअर सेंटर्स, नाना–नानी उद्याने, ज्येष्ठांसाठी विशेष रुग्णालय सुविधा, वैद्यकीय हेल्पलाईन तसेच रॅम्प्स व हॅण्डरेल्ससह सुलभ सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, पुरेशा निधीअभावी आणि स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेच्या अभावामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी अपुरी आणि संथ राहिल्याची तीव्र खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंबईच्या माजी महापौर ॲड. निर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी स्पष्ट केले की, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयोजित होणारे मनोरंजनात्मक व विरंगुळ्याचे उपक्रम उपयुक्त असले तरी त्यांच्या आरोग्यसेवा, रुग्णालयांतील स्वतंत्र सुविधा, डे-केअर सेंटर्स, नाना–नानी उद्याने, थेरपी आणि काळजी सेवा या मूलभूत गरजांकडे प्रशासनाचे पुरेसे लक्ष नाही. मुंबईसारख्या महानगरात १५ लाख ज्येष्ठ नागरिक असताना या सुविधा अत्यंत अपुऱ्या असून, त्या तातडीने आणि मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संयुक्त कृती समितीच्या सनदीनुसार महानगरपालिका अर्थसंकल्पातील किमान १० टक्के निधी ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवावा, प्रत्येक प्रभागात स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक अधिकारी नेमावा, तसेच ‘वय-मैत्रीपूर्ण मुंबई’साठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा आणि स्वतंत्र अर्थसंकल्प तातडीने स्थापन करावा, अशी ठोस मागणी करण्यात आली. आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी ज्येष्ठ नागरिकांची सनद त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात औपचारिकरीत्या समाविष्ट करून कालबद्ध व मोजता येण्याजोग्या कृतींची हमी द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले. मागील निवडणुकांमध्ये ‘नोटा’च्या वाढलेल्या प्रमाणाचा उल्लेख करत, आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष कृतीला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
या पत्रकार परिषदेचे सूत्रसंचालन सोफिया महाविद्यालयाच्या प्रा. अनघा तेंडुलकर यांनी केले, तर शैलेश मिश्रा यांनी आभार प्रदर्शन केले. विचारमंचावर ॲड. निर्मला सामंत प्रभावळकर, प्रकाश बोरगांवकर, विजय औंधे, डॉ. रेखा भटखंडे आणि शैलेश मिश्रा उपस्थित होते. ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मान, सुरक्षितता, सहभाग आणि स्वावलंबन मिळाले पाहिजे, हा ठाम संदेश या पत्रकार परिषदेतून देण्यात आला.
आम्ही ज्येष्ठ (१५०० व त्याचे कुटुंबीय)नागरिक म्हाडा या
संस्थेतून १९८७ पासून निवृत्त झालो आहोत.तेव्हापासून
पेन्शन साठी सरकारशी पत्रव्यवहार चालू आहे.म्हाडा
स्वबळावर सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करण्यास
तयार आहे..परंतु सरकार मंजुरी देत नाही.म्हाडा हे सरकारला वेळोवेळी आर्थिक मदत देते.आतापर्यंत रू ३०००/- कोटी पर्यंत
सरकारला दिलेले आहेत.. पेन्शन न मिळाल्याने आमचे खूपच हाल होत आहेत.आपल्या माहिती साठी सादर..