मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर ) : स्त्रीमुक्ती चळवळीला ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या सुवर्णमहोत्सवी तीन दिवसीय (२०, २१ व २२ डिसेंबर) राज्यस्तरीय परिषदेची सुरुवात मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे झाली. या परिषदेचे उद्घाटन खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या हस्ते झाले. प्रमुख पाहुण्या म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. इंदिरा जयसिंग, डॉ. सईदा हमीद तसेच महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या अध्यक्ष शारदा साठे उपस्थित होत्या. व्यासपीठावर डॉ. छाया दातार, डॉ. प्रज्ञा दया पवार, अॅड. निशा शिऊरकर, डॉ. चयनिका शहा, लता भिसे-सोनावणे, हसीना खान, अमोल केरकर, सुनीता बागल, शुभदा देशमुख, संगीता जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या परंपरेनुसार स्त्रीमुक्ती विषयक गीतांच्या सादरीकरणाने परिषदेची सुरुवात झाली. राज्यातील ३१ जिल्ह्यांतून ८००हून अधिक विविध जाती-पंथांतील महिला प्रतिनिधी आणि ट्रान्सजेंडर यांनी परिषदेला उपस्थिती लावली. सुमारे ९२ स्त्रीमुक्ती संघटनांचा सक्रिय सहभाग लाभला. गेल्या वर्षभरात परिषदेमार्फत राज्यभर विभागनिहाय महिलांच्या समस्या समजून घेऊन त्यावर केलेल्या कार्याचा आढावा सादर करण्यात आला. यासह अलीकडेच करण्यात आलेल्या सेफ्टी ऑडिट अहवालाची माहिती देत महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भातील वास्तव आणि आव्हाने स्पष्ट करण्यात आली.
यावेळी बोलताना अॅड. इंदिरा जयसिंग म्हणाल्या की, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खऱ्या अर्थाने देशात स्त्रीमुक्तीची मुहूर्तमेढ रोवली. गांधीजींनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची शिकवण दिली, तर डॉ. आंबेडकरांनी मूलभूत अधिकारांसाठी संघर्ष करायला शिकवले. संविधानाचे जनक कोण, हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो; मात्र संविधानाची ‘आई’ कोण, हा प्रश्न विचारला जात नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. मृणालताई गोरे आणि अहिल्याबाई रांगणेकर यांनी पाण्यासारख्या मूलभूत हक्कासाठी लाटणे मोर्चे काढले, प्रमिला दंडवते यांनी हुंडाविरोधी चळवळ गावोगावी पोहोचवली, निरा देसाई यांनी शैक्षणिक परंपरेचा पुरस्कार केला, तर निर्मला देशपांडे यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महिलांच्या समस्या सार्वत्रिक असल्याची जाणीव करून दिली, असे त्यांनी नमूद केले. पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना अधिकार मिळाल्याचे सांगितले जाते; मात्र प्रत्यक्षात सत्ता अनेकदा ‘सरपंच पतीं’कडेच केंद्रीत राहते. त्यामुळे स्त्रीमुक्ती ही लोकशाहीवर अवलंबून असून, लोकशाही सशक्त राहिली तरच खऱ्या अर्थाने स्त्रीमुक्ती शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सन्माननीय पाहुण्या डॉ. सईदा हमीद यांनी महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या कार्याचे कौतुक करताना, प्लॅनिंग कमिशनमध्ये काम करताना मालेगाव आणि गडचिरोली येथील परिस्थितीचा अभ्यास करून वस्तुस्थिती देशासमोर मांडल्याचा अनुभव सांगितला आणि स्त्रीमुक्तीसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत कार्यरत राहण्याची ग्वाही दिली. उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पाच दशकांच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीचा आढावा घेतला. आजही हुंड्यामुळे महिलांना आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारावा लागतो, मेट्रोसारख्या सुविधा आल्या तरी प्रवास सुरक्षित नाही, तसेच घर व शाळांमध्ये स्त्रीला सन्मानाची वागणूक मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने नुकताच नरेगा संदर्भातील ठराव लोकसभेत मंजूर केल्यामुळे रोजगार हमी योजनेवर होणारे परिणाम चिंताजनक असल्याचे त्यांनी नमूद केले, तसेच आगामी अणुकरारांमुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर परिणामांवर आतापासूनच विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. अध्यक्ष शारदा साठे यांच्या हस्ते मान्यवरांचा शाल देऊन सत्कार करण्यात आला आणि परिषदेच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या.