कर्जबाजारी अर्थव्यवस्थेचे आव्हान, एआयचे वर्चस्व आणि बदलते पर्यावरण : स्त्रीकेंद्री दृष्टीकोनातून सखोल मंथन.!!!
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : तीन दिवसीय महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्था : एक स्त्रीकेंद्री दृष्टीकोन या परिसंवादात अर्थतज्ञ संजीव चांदोरकर यांनी आगामी काळात एआयचे वर्चस्व आणि पर्यावरणातील बदल सर्वसामान्यांच्या जीवनावर खोल परिणाम घडवतील, असा इशारा दिला. कुटुंबाचा अर्थसंकल्प सांभाळण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने स्त्रीवर असते; मात्र युद्धसदृश्य जागतिक परिस्थितीमुळे बहुतेक देशांचा मोठा खर्च संरक्षणावर होत असल्याने अनेक कल्याणकारी, विशेषतः स्त्रीकेंद्री योजना बंद पडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जाहिराती आणि प्रलोभनांच्या माध्यमातून स्त्रियांना भौतिक सुखांच्या मागे लावत कर्जबाजारी करणारी अर्थव्यवस्था कशी कळत-नकळत लादली जाते, हे त्यांनी उदाहरणांसह स्पष्ट केले. खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे कर्जबाजारी अर्थव्यवस्था बळावत असून हा धोका वेळीच ओळखून सावध राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
ज्येष्ठ पत्रकार व माजी खासदार कुमार केतकर यांनी ‘भवितव्य अस्वस्थ जगाचे’ या परिसंवादात ‘भवितव्य’ आणि ‘भविष्य’ यातील फरक स्पष्ट करताना युद्धमय वातावरण, एआय आणि हवामान बदल यांच्या एकत्रित परिणामांमुळे संपूर्ण मानववंशासाठी गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या शमा दलवाई यांनी ‘हक्कांपासून हतबलतेकडे प्रवास’ या विषयावर आपले मनोगत मांडले. पितृसत्ता आणि मनुवाद या विषयावर छाया खोब्रागडे यांनी भारतीय स्त्री मुक्ती चळवळीच्या ५० वर्षांच्या वाटचालीला शुभेच्छा देत, सध्याच्या गढूळ वातावरणात आव्हान देणाऱ्या आपण सर्व जण छोट्या पणत्या असल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षभरात स्त्री मुक्ती परिषदेने राबवलेल्या विविध अभियानांमुळे व्यापक एकजूट निर्माण झाल्याबद्दल त्यांनी परिषदेचे आभार मानले.
लोकशाही संस्थांचे खच्चीकरण आणि अराजक याविषयी बोलताना तिस्ता सेटलवाड यांनी स्त्रियांना लक्ष्य करून मोठ्या प्रमाणावर ‘लक्षित हिंसा’ केली जाते, ही बाब उदाहरणांसह मांडली. गेल्या ७५ वर्षांत सत्तांतर होत राहिले असले तरी मूळ ढाचा बदलत गेल्याने जातीय हिंसेकडे आजही पुरेसे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्यामागील कारणांचा शोध घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. समस्या अनेक असल्या तरी त्यांची उत्तरे शोधण्यासाठी संघटित विचार आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अँड. वृंदा ग्रोवर यांनी अल्पसंख्याक समुदायांवरील हल्ले, दहशत आणि जनसंहाराच्या राजकारणावर भाष्य करताना गेल्या दशकात न्यायव्यवस्थेत झालेले बदल समाजमनावर गंभीर परिणाम घडवत असल्याचे स्पष्ट केले. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड असो वा ऊस कामगारांचे प्रश्न, अनेक ठिकाणी स्त्रियांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पर्यावरण आणि विकास या परिसंवादात जंगल व इतर नैसर्गिक संसाधने, त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांसमोरील आव्हाने, घनकचरा व्यवस्थापन, शेती, शेतकरी महिला, विस्थापन आणि विकासनीती या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. पेसा कायद्यानुसार प्रत्येक गावात ग्रामसभा असणे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात तसे चित्र दिसत नसल्याने सामुदायिक आणि वैयक्तिक अधिकारांसाठी आजही संघर्ष करावा लागत असल्याचे तज्ञांनी सांगितले. याच परिषदेत LGBTQ+ समूहाच्या हक्कांच्या लढ्याला स्त्री मुक्ती परिषदेने ठाम पाठिंबा जाहीर केला. “क्वीअर, ट्रान्स, इंटरसेक्स व सेक्स वर्कर्स : संघर्ष आणि राजकारण” या विषयावरील परिसंवादात पारलिंगी, सेक्सवर्कर आणि विविध ट्रान्सजेंडर समूहातील प्रतिनिधींनी निर्भीडपणे आपली ओळख मांडली. डॉ. चयनिका शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जमीर कांबळे, आर्य पाठक, भव्या गुप्ता, शाल्स महाजन, निमिष साने, मृदूल, किरण आणि स्मृती गिरीष यांनी सहभाग घेतला. लिंगभाव आणि लैंगिकतेच्या चौकटीपलीकडे जाऊन ट्रान्सजेंडर व ट्रान्स स्त्रियांना हक्क आणि स्वतंत्र ओळख मिळणे ही काळाची गरज असून, भेदभावमुक्त समाजनिर्मितीसाठी स्त्री मुक्ती परिषद सातत्याने साथ देईल, असा आशावाद यावेळी व्यक्त करण्यात आला.