अवैध खनिज प्रकरणांत तहसीलदारांना दंड लावण्याचा अधिकार नाही मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश.!!!
अवैध खनिज प्रकरणांत तहसीलदारांना दंड लावण्याचा अधिकार नाही मुंबई उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश.!!!
नागपूर प्रतिनिधी :-
अवैध गौण खनिज (रेती, मुरूम, दगड आदी) वाहतुकीसाठी वापरलेल्या वाहनांवर तहसीलदारांनी लावलेले दंड कायद्याने अवैध ठरविताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तहसीलदारांना अशा प्रकरणांत दंड आकारण्याचा अधिकार नाही, कारण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत (Maharashtra Land Revenue Code) तहसीलदारांना असा अधिकार देण्यात आलेला नाही. हा अधिकार केवळ उपजिल्हाधिकारी (SDO) आणि जिल्हाधिकारी या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांकडेच आहे.
अधिकार मर्यादेबाहेरील दंड
न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय देताना नमूद केले की, तहसीलदार हे पदानुक्रमानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या खालच्या श्रेणीतील अधिकारी आहेत. महसूल संहितेअंतर्गत गौण खनिजांच्या बाबतीत कारवाई व दंडाची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी लावलेला दंड हा “अधिकार मर्यादेबाहेरील” (beyond jurisdiction) ठरतो.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, तहसीलदारांनी जर कोणतेही आदेश जप्त वाहनांच्या मुक्ततेसाठी किंवा दंड लावण्यासाठी दिले असतील, तर ते आदेश कायद्याच्या दृष्टीने अमान्य (invalid) ठरतील.
अमरावतीतील वाहनमालकांची याचिका
ही याचिका अमरावती जिल्ह्यातील काही वाहनमालकांनी दाखल केली होती.
नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०२० मध्ये वरूड व धामणगाव रेल्वे तालुक्यांतील तहसीलदारांनी अवैध रेती वाहतुकीसाठी काही वाहने जप्त केली होती. वाहनमालकांकडून दंड वसूल करून ती वाहने मुक्त करण्यात आली. मात्र, तहसीलदारांना तो अधिकार नसल्याचे नमूद करून विवेक साखरे, अमोल लवारे, विशाल खडसे, विक्रम बुधलानी, कैसर खान, अब्दुल साजीद, शेख नाजीम आणि सय्यद जफर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित कायद्याचा संदर्भ घेऊन तहसीलदारांनी केलेली कारवाई कायद्याच्या चौकटीबाहेरची असल्याचे नमूद केले.
कायदेविषयक पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि महाराष्ट्र गौण खनिज नियमांनुसार, गौण खनिजांच्या उत्खनन, वाहतूक आणि जप्तीविषयक कारवाईचा अधिकार उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना आहे. तहसीलदारांना केवळ महसूल प्रशासनाच्या मर्यादित जबाबदाऱ्या दिल्या आहेत.
खनिजांच्या बाबतीत त्यांना स्वतंत्र अधिकार नसल्याने त्यांनी केलेली दंडात्मक कारवाई वैध ठरत नाही.
निर्णयाचे परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील तहसील कार्यालयांतून झालेल्या अशाच कारवायांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
राज्यभरात खनिज वाहतुकीवरील दंडात्मक कारवायांमध्ये तहसीलदारांचा सहभाग नेहमी दिसून येतो; परंतु या निर्णयानंतर आता अशा कारवायांची कायदेशीरता पुन्हा तपासावी लागणार आहे.
तसेच महसूल व खनिज विभागानेही आपल्या कार्यपद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कायद्यातील या मर्यादेच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने इच्छिल्यास महसूल संहितेत सुधारणा करून तहसीलदारांना असा अधिकार देण्याचा विचार करू शकते.
तोपर्यंत तहसीलदारांनी अशा प्रकरणांत दंड लावल्यास तो आदेश कायद्याने टिकणार नाही, हे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महसूल प्रशासनासाठी एक मार्गदर्शक ठरू शकतो.
तो कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अधिकारविभागणीची स्पष्ट व्याख्या करतो आणि खनिज व्यवस्थापनातील उत्तरदायित्व निश्चित करतो.