कर्तव्याच्या कसोटीवर घडणारा भारत : आर्थिक आत्मनिर्भरतेचा निर्णायक दस्तऐवज
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत सादर केलेले अर्थसंकल्पीय भाषण हे केवळ आर्थिक तरतुदींचे औपचारिक सादरीकरण न राहता, राष्ट्राच्या वैचारिक अधिष्ठानाला नवी दिशा देणारे भाष्य ठरते. या भाषणाच्या केंद्रस्थानी “कर्तव्य” ही संकल्पना ठेवून सरकारने विकासाची व्याख्या केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित न ठेवता ती मानवी मूल्यांशी जोडण्याचा ठाम प्रयत्न केला आहे. आर्थिक वाढ म्हणजे केवळ सकल देशांतर्गत उत्पादनातील वाढ नव्हे, तर ती सामान्य नागरिकाच्या आयुष्यात जाणवणारा बदल असावा, हा विचार या मांडणीतून ठळकपणे पुढे येतो. दुसरे कर्तव्य म्हणून जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांच्या क्षमतेला बळ देणे, ही भूमिका शासन आणि नागरिक यांच्यातील नात्याला नवा अर्थ देते. सरकार जनतेकडे केवळ लाभ घेणारा घटक म्हणून पाहत नाही, तर राष्ट्रनिर्मितीतील सक्रिय भागीदार म्हणून पाहते, हा संदेश येथे स्पष्ट होतो. नागरिक सक्षम झाले तरच राष्ट्र आत्मविश्वासाने पुढे जाऊ शकते, हा विचार रोजगार, कौशल्य, उत्पादकता आणि उद्यमशीलता यांच्या माध्यमातून अधोरेखित केला आहे. विकास हा आदेशाने लादला जाणारा कार्यक्रम नसून लोकांच्या सहभागातून साकार होणारी प्रक्रिया आहे, ही भूमिका लोकशाही मूल्यांना अधिक बळ देते. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प प्रशासकीय दस्तऐवज न राहता शासन आणि समाज यांच्यातील नैतिक करार ठरतो. राष्ट्राची प्रगती आकड्यांत नव्हे, तर माणसाच्या आत्मसन्मानात आणि संधींमध्ये मोजली पाहिजे, हा ठाम विचार या मांडणीतून प्रकर्षाने उमटतो.
तिसरे कर्तव्य मांडताना “सबका साथ, सबका विकास” ही संकल्पना केवळ घोषणापुरती न ठेवता तिला व्यवहार्य, सर्वसमावेशक आणि जबाबदार स्वरूप देण्यात आले आहे. विकासाचा लाभ समाजातील मोजक्या घटकांपुरता सीमित राहू नये, तर तो प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक समाजघटक, प्रत्येक प्रदेश आणि प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रापर्यंत पोहोचला पाहिजे, ही भूमिका येथे ठामपणे मांडली आहे. समावेशक विकास म्हणजे केवळ आर्थिक मदत किंवा अनुदान नव्हे, तर समान संधी निर्माण करणे होय, ही जाणीव या मांडणीत स्पष्ट होते. संसाधने, मूलभूत सुविधा आणि अर्थपूर्ण सहभाग यांशिवाय विकास अपूर्ण राहतो, हा विचार ग्रामीण–शहरी दरी, प्रादेशिक असमतोल आणि सामाजिक दुर्लक्ष या वास्तवाला थेट भिडतो. मागास भागांना विकासाच्या प्रवाहात आणणे आणि दुर्लक्षित घटकांना अर्थव्यवस्थेचा सक्रिय भाग बनवणे, हा या दृष्टिकोनाचा गाभा आहे. विकास हा जन्मसिद्ध अधिकार असावा, विशेषाधिकार नव्हे, हा संदेश येथे ठामपणे दिला आहे. सहभागाशिवाय प्रगती टिकाऊ ठरत नाही, ही जाणीव सामाजिक न्याय, आर्थिक समता आणि प्रादेशिक संतुलन यांच्या समन्वयातून अधोरेखित होते. त्यामुळे हा विकासाचा विचार आकड्यांच्या चौकटीत अडकत नाही, तर तो थेट माणसाच्या जीवनाला स्पर्श करणारा ठरतो. समावेशकतेशिवाय समृद्धी अपूर्ण असते, हा परखड निष्कर्ष या मांडणीतून स्पष्टपणे पुढे येतो.
ही तीन कर्तव्ये प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी सक्षम, विश्वासार्ह आणि टिकाऊ परिसंस्था उभारणे आवश्यक असल्याचे या अर्थसंकल्पात ठामपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे. सातत्यपूर्ण, लवचिक आणि भविष्याभिमुख संरचनात्मक सुधारणांना या परिसंस्थेचा कणा मानले आहे. सुधारणा म्हणजे एखाद्या टप्प्यावर थांबणारी प्रक्रिया नसून ती काळानुसार बदलणारी, शिकणारी आणि स्वतःला अद्ययावत करणारी असावी लागते, हा विचार येथे स्पष्ट होतो. आर्थिक गती टिकवण्यासाठी सुधारणांचा वेग आणि दिशा दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. दुसरा आधार म्हणजे मजबूत आणि लवचिक वित्तीय क्षेत्र. बचतींचे प्रभावी संकलन, भांडवलाचे योग्य वाटप आणि जोखमींचे सक्षम व्यवस्थापन यासाठी वित्तीय यंत्रणांवरील नागरिकांचा विश्वास अत्यावश्यक असतो. वित्तीय स्थैर्य म्हणजे केवळ संस्थांचा नफा नव्हे, तर सामान्य माणसाच्या सुरक्षिततेची हमी, ही भूमिका येथे अधोरेखित होते. तिसरा आधार म्हणजे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी आणि जबाबदार वापर. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल साधने प्रशासन अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि लोकाभिमुख बनवू शकतात, हा विश्वास येथे व्यक्त होतो. मात्र तंत्रज्ञान हे अंतिम उद्दिष्ट नसून सुशासनाचे साधन आहे, हा समतोल विचार या मांडणीत स्पष्ट दिसतो. सुधारणा, वित्तीय स्थैर्य आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम म्हणजेच शाश्वत विकासाचा भक्कम पाया, असा ठाम निष्कर्ष येथे पुढे येतो.
सरकारने हाती घेतलेल्या व्यापक आर्थिक सुधारणांचा मागोवा घेतला असता, त्या केवळ कागदावर मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत पोहोचलेल्या असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. स्वातंत्र्यदिन २०२५ रोजी पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेनंतर ३५० हून अधिक सुधारणा राबवण्यात आल्या, ही बाब प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीची आणि कार्यक्षमतेची ठोस साक्ष देते. वस्तू व सेवा कर प्रणालीतील सुलभीकरणामुळे उद्योगांवरील अनावश्यक तांत्रिक अडथळे कमी झाले असून व्यवसाय करणे अधिक सुलभ झाले आहे. कामगार संहितांचे अधिसूचनाकरण केवळ कायदेशीर सुधारणा नसून कामगार आणि उद्योग यांच्यातील विश्वासाचा सेतू ठरते. रोजगार सुरक्षितता आणि उद्योग सुलभता यांचा समतोल साधण्याचा हा प्रयत्न आहे. गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचे तर्कसंगतीकरण करून उद्योगांना बंधनांऐवजी मार्गदर्शन देण्याची भूमिका स्वीकारण्यात आली आहे. अनुपालनाचा बोजा कमी झाल्याने उद्योजकतेला चालना मिळते आणि नव्या गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होते. उच्चस्तरीय समित्यांची स्थापना आणि राज्य सरकारांशी सातत्यपूर्ण संवाद साधून नियमनमुक्तीचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. सुधारणा म्हणजे केवळ कायदे बदलणे नव्हे, तर प्रशासनाची मानसिकता बदलणे, हा संदेश या प्रक्रियेतून ठळकपणे पुढे येतो. उद्योग, कामगार आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांमध्ये विश्वास निर्माण झाल्यासच आर्थिक वाढ टिकाऊ ठरते, ही जाणीव या सुधारणांच्या मुळाशी आहे. त्यामुळे या सुधारणा आकड्यांची नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेच्या कार्यसंस्कृतीची पुनर्रचना करणाऱ्या ठरतात.
“रिफॉर्म एक्सप्रेस” ही संकल्पना सरकारच्या आर्थिक प्रवासाचे प्रभावी प्रतीक ठरते. ही गाडी घोषणांच्या स्थानकांवर थांबत नाही, तर परिणामांच्या दिशेने सातत्याने पुढे सरकत राहते, हा ठाम विश्वास या मांडणीतून व्यक्त होतो. सुधारणा हा एखाद्या अर्थसंकल्पापुरता मर्यादित कार्यक्रम नसून तो दीर्घकालीन प्रवास आहे, ही जाणीव येथे ठळकपणे दिसते. बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत स्थैर्य आणि लवचिकता या दोन्ही गोष्टी आवश्यक असतात. रिफॉर्म एक्सप्रेसचा वेग कायम ठेवण्याचा निर्धार म्हणजे अनिश्चिततेतही दिशादर्शक ठरणारा आत्मविश्वास होय. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वयामुळे सुधारणांचा प्रभाव केवळ राजधानीपुरता न राहता संपूर्ण देशात पसरतो. प्रशासकीय सुलभीकरणामुळे उद्योगविश्वात विश्वास निर्माण होतो आणि हा विश्वासच गुंतवणुकीचा खरा पाया ठरतो. सुधारणांचा परिणाम केवळ आर्थिक निर्देशांकांवर दिसत नाही, तर निर्णयप्रक्रियेतील गती, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांतही दिसून येतो. त्यामुळे रिफॉर्म एक्सप्रेस ही केवळ धोरणात्मक संकल्पना न राहता भारताच्या आर्थिक मानसिकतेतील परिवर्तनाचे प्रतीक ठरते. थांबणे म्हणजे मागे जाणे आणि पुढे जाणे म्हणजे सुधारणांना कवटाळणे, हा स्पष्ट संदेश या प्रवासातून दिला जातो.
पहिल्या कर्तव्यानुसार आर्थिक वाढ वेगवान आणि टिकाऊ करण्यासाठी सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप सुचवण्यात आले आहेत, ही बाब सरकारच्या सर्वांगीण दृष्टिकोनाचे द्योतक आहे. सात धोरणात्मक आणि अग्रगण्य क्षेत्रांमध्ये उत्पादनक्षमता वाढवण्याचा प्रस्ताव भारताच्या औद्योगिक आत्मनिर्भरतेचा कणा ठरतो. उत्पादन क्षेत्र मजबूत झाल्याशिवाय रोजगारनिर्मिती, निर्यातवाढ आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करणे शक्य नाही, ही जाणीव या भूमिकेत दिसते. पारंपरिक उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करून त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा प्रयत्न म्हणजे अनुभव आणि नवोपक्रम यांचा संगम साधण्याचा मार्ग आहे. “चॅम्पियन एमएसएमई” निर्माण करण्याची संकल्पना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना केवळ टिकवण्यापुरती मर्यादित नसून त्यांना जागतिक स्पर्धेत उभे करण्याचा आत्मविश्वास देते. एमएसएमई क्षेत्र रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख साधन असल्याने त्यांचे बळकटीकरण म्हणजे सामाजिक स्थैर्याचेही बळकटीकरण होय. भांडवल, कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ यांचा समन्वय साधण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे हस्तक्षेप परस्परपूरक असून अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना एकत्र बांधणारे आहेत. त्यामुळे विकास हा एका क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता सर्वांगांनी पुढे सरकतो.
पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर हा केवळ आजच्या गरजांचा विचार करणारा नसून उद्याच्या भारताची पायाभरणी करणारा आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, लॉजिस्टिक्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा या विकासाच्या वाहिन्या आहेत. या वाहिन्या सक्षम झाल्याशिवाय औद्योगिक प्रगती आणि व्यापारवृद्धी शक्य नाही. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक केवळ भौतिक बांधकामापुरती मर्यादित नसून ती रोजगारनिर्मिती, प्रादेशिक समतोल आणि आर्थिक गती यांना चालना देते. ऊर्जा सुरक्षितता आणि स्थैर्यावर दिलेला भर भविष्यातील गरजांचा विचार करणारा आहे. ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करताना स्वच्छतेचा आणि पर्यावरणीय जबाबदारीचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न येथे दिसतो. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष न निर्माण करता त्यांच्यात समन्वय साधण्याची ही भूमिका आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा हा खर्च न ठरता गुंतवणूक ठरते, जी देशाच्या दीर्घकालीन समृद्धीची हमी देते.
शहर आर्थिक क्षेत्रांची संकल्पना भारताच्या भविष्यातील विकासासाठी निर्णायक वळण ठरू शकते. शहरे ही केवळ लोकसंख्येची केंद्रे नसून ती आर्थिक संधी, नवोपक्रम आणि उद्यमशीलतेची इंजिने आहेत. नियोजित शहरीकरणामुळे उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. शहरांच्या क्षमतेचा समग्र विकास केल्यास ग्रामीण भागावरील स्थलांतराचा ताण कमी होतो आणि प्रादेशिक समतोल साधला जातो. रोजगार, पायाभूत सुविधा, निवास आणि जीवनमान यांचा समन्वय साधणारी ही संकल्पना आहे. शहरे जर नियोजनबद्ध विकसित झाली तर ती केवळ आर्थिक केंद्रे न राहता सामाजिक प्रगतीचीही केंद्रे बनू शकतात. त्यामुळे शहर आर्थिक क्षेत्रांची मांडणी ही भविष्याचा वेध घेणारी आणि दीर्घकालीन विकासाला दिशा देणारी ठरते.
एकंदर पाहता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला हा अर्थसंकल्पीय विचार राष्ट्रनिर्मितीचा सर्वांगीण आराखडा मांडतो. कर्तव्य, सुधारणा आणि समावेशक विकास या तीन स्तंभांवर उभा असलेला हा दृष्टिकोन भारताच्या भविष्यासाठी आत्मविश्वास देणारा आहे. विकास हा आकड्यांच्या चौकटीत अडकलेला नसून तो माणसाच्या आयुष्यात जाणवणारा बदल असावा, हा ठाम संदेश या संपूर्ण मांडणीतून उमटतो. नागरिकांना केवळ लाभार्थी न ठेवता भागीदार बनवण्याची ही भूमिका लोकशाही अर्थव्यवस्थेचा खरा आत्मा आहे. हा अर्थसंकल्प आर्थिक दस्तऐवज न राहता राष्ट्रीय आत्मविश्वासाचा घोष ठरतो. भारताचा विकास प्रवास आता अपेक्षांवर नव्हे, तर कर्तव्यांवर उभा आहे आणि हीच बाब या अर्थसंकल्पाची सर्वात मोठी ताकद ठरते.
*©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई*
दिनांक : ०२/०२/२०२६ वेळ : १२:३३
