तर पत्नीला पोटगी मिळणार नाही, कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टाने.फेटाळली.!!!

By Abrar Mirza On Apr 19, 2025

महिलेच्या पतीने दाखल केलेल्या व्यभिचार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपी पुरुषाची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, पत्नीला तिच्या पतीची

मालमत्ता मानण्याची कल्पना आता असंवैधानिक आहे.

ही मानसिकता महाभारत काळापासून चालत आली आहे. न्यायमूर्ती नीना बंसल कृष्णा यांनी त्यांच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये आयपीसीच्या कलम 497 ला असंवैधानिक घोषित करण्यात आले होते. हा कायदा पितृसत्ताक विचारसरणीवर आधारित होता, ज्यामध्ये पत्नीला गुन्हेगार मानले जात नव्हते तर फसवणुकीची स्त्री मानले जात होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महाभारतात द्रौपदीला तिचा पती युधिष्ठिराने जुगारात पणाला लावले होते. द्रौपदीला आवाज नव्हता, तिच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला जात नव्हता. ही विचारसरणी अजूनही समाजात कायम आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती असंवैधानिक घोषित केली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जेव्हा वैवाहिक नात्यातील नैतिक बांधिलकी संपते तेव्हा ती पूर्णपणे गोपनीयतेची बाब असते. आता व्यभिचाराला गुन्हा मानणे म्हणजे मागे जाण्यासारखे होईल. कलम 497 ची तरतूद विवाहाच्या पावित्र्याचे रक्षण करत नव्हती तर पतीच्या मालकीचे रक्षण करत होती.

पत्नीवर प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप होता

जिथे त्यांनी पतीच्या परवानगीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष सोडले होते, परंतु सत्र न्यायालयाने त्यांना पुन्हा समन्स बजावले.

तर पत्नीला पोटगी मिळणार नाही

दुसऱ्या एका प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की जी महिला तिच्या पतीपासून वेगळी राहत आहे आणि दुसऱ्या पुरुषाशी अवैध संबंध ठेवते तिला पोटगी मिळण्यास पात्र नाही. या प्रकरणात, पतीने पत्नीला पोटगी भत्ता देण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सगिरीश काठपाडिया यांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, पोटगी मागणारी पत्नी तिच्या पतीपासून वेगळी राहत आहे आणि दुसरे म्हणजे तिचे दुसऱ्या पुरुषाशी अवैध संबंध आहेत. अवैध संबंध असलेल्या महिलेला पोटगी मिळू शकत नाही. जर ती घरगुती हिंसाचार किंवा इतर कोणत्याही वादामुळे तिच्या पतीपासून वेगळी राहत असेल आणि तिचे विवाहबाह्य संबंध नसतील तर तिला पोटगी भत्ता मिळेल.

विवाह हा विश्वासावर आधारित नाते

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांपूर्वीच्या एका प्रकरणात म्हटले आहे की, विवाह संबंध परस्पर विश्वास, सहवास आणि अनुभवांवर आधारित असतात. जर या गोष्टी बराच काळ घडल्या नाहीत तर लग्न फक्त कागदावरच राहते. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, लग्नाचा उद्देश दोघांचा आनंद आणि आदर आहे, तणाव आणि संघर्ष नाही. 20 वर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअर जोडप्याला घटस्फोट देण्याचा आदेश देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला आणि पतीला पत्नीला पोटगी म्हणून 50 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. यासोबतच त्याने मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यातील खर्चासाठी 50 लाख रुपये मागितले. पतीला ही रक्कम चार महिन्यांच्या आत भरावी लागेल.

दीर्घकाळ वेगळे राहणे आणि भांडणे हे लग्न तुटल्याचे पुरावे

जेव्हा पत्नी 20 वर्षे तिच्या पालकांच्या घरातून परतली नाही तेव्हा पतीने घटस्फोट मागितला. या जोडप्याचे लग्न 30 जून 2002 रोजी झाले होते. 2003 मध्ये त्यांच्या घरी एका मुलीचा जन्म झाला. मुलीच्या जन्मानंतर, पत्नी तिच्या पालकांच्या घरी गेली, पण परतली नाही. तेव्हापासून पती-पत्नी वेगळे राहत आहेत. पत्नीने त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर खोटे आरोप आणि तक्रारी केल्या आहेत, ज्यामुळे त्याला मानसिक आणि भावनिक त्रास होत आहे, असे म्हणत पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीने या घटस्फोटाला विरोध केला होता, परंतु न्यायालयाने तिचा युक्तिवाद फेटाळून लावला