राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा धुराळा पाहायला मिळतोय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्यात एकूण तीन टप्प्यात होणार आहेत. दोन डिसेंबर रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकांसाठी मतदानाची प्रक्रिया संपन्न झाली.
मात्र काही कारणास्तव राज्यातील काही जागांवरील नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या निवडणुकाचे मतदान आता उद्या अर्थातच वीस डिसेंबर रोजी घेतले जाणार आहे. शिवाय राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिका निवडणुकांचा कार्यक्रम सुद्धा जाहीर करण्यात आला आहे.
यामुळे सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता सुरू आहे. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू असतानाच आता लाडक्या बहिणींसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे.
खरे तर स्थानिकच्या आचारसंहितेमुळे लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता रखडला आहे. लाडक्या बहिणींना नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांचे पैसे अजून मिळालेले नाहीत. दरम्यान आता याच संदर्भात एक नवे अपडेट हाती आल आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार स्थानिक च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारकडून नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन्ही हप्त्यांचे पैसे लाडक्या बहिणीच्या खात्यात वितरित केले जाणार आहेत. विशेष बाब अशी की यासाठी निधीची तरतूद सुद्धा करण्यात आली आहे आणि लवकरच हा निधी आता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात वर्ग होण्याची शक्यता आहे.
खरे तर आचारसंहिता सुरू असल्याने निधी वितरणासाठी अडचणी येणार अशी शक्यता होती. मात्र निवडणूक आयोगाकडून लाडक्या बहिणींना हफ्ता वितरित करण्यासाठी ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना निधी वितरणासाठी मंजुरी दिली असल्याची एक बातमी प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेच्या अहवालातून समोर आली आहे.
निवडणूक आयोगाने दिली मोठी माहिती
राज्य निवडणूक आयोगाने लाडकी बहीण योजना आधीपासूनच सुरू असल्याने या योजनेच्या निधी वितरणास आचारसंहितेचा अडसर येत नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. योजना नवीन नाही , योजना जुनी आहे म्हणूनच योजनेच्या निधी वितरणावर आचारसंहितेमुळे कोणताही प्रतिबंध लावता येऊ शकत नाही असे निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की राज्य सरकारकडून लाडक्या बहिणींच्या निधी वितरणाबाबत निवडणूक आयोगाला अजून विचारण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाने निधी वितरणासाठी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितलेली नाही.
मात्र राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकांनी यांनी एका प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीत योजनेच्या हप्त्याच्या वितरणाशी आचारसंहितेचा काहीही संबंध नाही असे स्पष्ट केले आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींना नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांचा हप्ता सोबतच दिला जाऊ शकतो अशा चर्चांनी आता जोर पकडला आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार महापालिका निवडणूकांच्या चार ते पाच दिवस आधी लाडक्या बहिणींना सरकारकडून नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन महिन्यांचे पैसे एकत्रित रित्या दिले जाऊ शकतात.
दुसरीकडे लाडक्या बहिणींना केवायसी बंधनकारक करण्यात आली असून केवायसी प्रक्रियेतून जवळपास 40 ते 50 लाख लाभार्थी वगळले जातील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. केवायसी साठी 31 डिसेंबर 2025 ही शेवटची तारीख आहे. यामुळे या मुदतीत महिलांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
