सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमांवर निर्बंध लागू”टीका केल्यास शिस्तभंगाची कारवाईचा इशारा.!!!
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमांवर निर्बंध लागू”टीका केल्यास शिस्तभंगाची कारवाईचा इशारा.!!!
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : राज्य सरकारने शासकीय, निमशासकीय आणि करारपद्धतीने कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी समाजमाध्यमांवरील वर्तणुकीबाबत कडक आचारसंहिता लागू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केला असून, याचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्याचा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
डिजिटल युगात समाजमाध्यमे संवादाचे प्रभावी माध्यम बनली आहेत. माहितीचे आदानप्रदान, जनसंपर्क आणि लोकसहभाग यासाठी त्यांचा वापर होतो. मात्र, काही कर्मचारी शासनाच्या धोरणांवर सार्वजनिक टीका करतात, गोपनीय माहितीचा प्रसार करतात किंवा खोटी व भ्रामक माहिती शेअर करतात. अशा प्रकारांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होते आणि शिस्तभंगाच्या घटना वाढतात. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता राज्य सरकारने कडक निर्बंध लादले आहेत.
असे आहेत नव्याने लागू करण्यात आलेले निर्बंध
राज्य सरकारच्या किंवा देशातील कोणत्याही सरकारच्या धोरणांवर वा कृतीवर समाजमाध्यमांवर टीका करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांचा वापर अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने करावा, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक आणि कार्यालयीन समाजमाध्यम खाती स्वतंत्र ठेवावीत. केंद्र वा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळांचा व अॅप्सचा वापर करू नये. कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, फाईल्स वा कागदपत्रे पूर्वमान्यता शिवाय अपलोड, प्रसारित, शेअर करू नयेत.
या अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे.
हे नियम पुढील सर्व घटकांवर लागू होतील – शासकीय, निमशासकीय, कराराधीन, प्रतिनियुक्तीवर असलेले, बाह्यस्त्रोताद्वारे नेमलेले कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांमधील अधिकारी व कर्मचारी.
सरकारचा हेतू की नियंत्रण.?
या निर्णयामुळे शासनात शिस्त, गोपनीयता आणि अधिकाऱ्यांकडून जबाबदारीचे पालन होईल, हे जसे खरे; तसेच यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर बंधने येणार का, हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. विशेषतः शिक्षण, आरोग्य, पोलीस व नागरी सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन संवादावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय “वर्तमानाच्या गरजेनुसार सजग पाऊल” की “अधिकारांवर मर्यादा घालणारे नियंत्रण” – यावर समाजात मतविभाजन होण्याची शक्यता आहे.
शासकीय कर्मचारी म्हणून आपण ज्या पदावर कार्यरत आहोत त्याची प्रतिष्ठा, जबाबदारी आणि सरकारची विश्वासार्हता ही आपल्यामुळे टिकून राहते. म्हणूनच, सोशल मीडियावर व्यक्त होताना नागरिक म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कर्मचारी म्हणून कर्तव्यनिष्ठा यामध्ये योग्य समतोल साधणे अत्यावश्यक ठरते.
