‘ही’ योजना राज्य सरकारच्या अंगलट, सरकारची डोकेदुखी वाढली.?
राज्य सरकारने तरुण-तरुणींना सरकारी कार्यालये आणि खासगी कंपन्यांमधील कामाचा अनुभव देऊन, त्यांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना सुरू केली.
मात्र, आता ही योजना सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सहा महिन्यांसाठी प्रशिक्षण घेतलेले तरुण आता कायमस्वरूपी नोकरीची मागणी करत आहेत.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही योजना आणली होती. या योजनेत प्रशिक्षणार्थींना मासिक १० हजार रुपये विद्यावेतन देण्याची तरतूद होती. खासगी क्षेत्रातील कामाचा अनुभव देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश होता, परंतु बहुतेकांचा कल सरकारी कार्यालयांमध्येच काम करण्याचा होता. ही योजना कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविली जाते.
अलीकडेच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेतील त्रुटींवर चर्चा झाली. या योजनेत कायमस्वरूपी नोकरी दिली जाईल, असा कोणताही शब्द सरकारने दिलेला नव्हता. मात्र, आता काही आमदारच सहा महिने काम केलेल्यांना कायम करा, अशी मागणी करत आहेत, तसेच आंदोलनाची भाषा वापरली जात आहे.
सरकारी नोकरीची एक निश्चित प्रक्रिया असते. त्यामुळे, केवळ सहा महिने काम केले म्हणून, या दबावाला बळी पडून कोणालाही नोकरीत कायम करण्याचे कारण नाही, असा सूर मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटला.
सर्व मंत्र्यांचे यावर एकमत झाले. योजनेला सहा महिने मुदतवाढ देऊन, नंतर ती बंद करावी, असाही मतप्रवाह आहे. त्यामुळे, सहा महिन्यांनंतर सरकार याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. काही मंत्र्यांनी तर मेचा कालावधी ११ महिन्यांचा करण्याची मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेत आतापर्यंत १ लाख २३ हजार युवक-युवतींना प्रत्येकी सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांना ३४१ कोटी रुपयांचे विद्यावेतन थेट बँक खात्यात जमा करण्यात आले. सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्यांची संख्या ७८,४३२ तर खासगी क्षेत्रातील संख्या ४०,२२५ आहे.