महसूल प्रशासनाचा विस्तार : ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ६९अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांना मंजुरी.!!!

महसूल प्रशासनाचा विस्तार : ११अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ६९अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांना मंजुरी.!!!

मुंबई : –

राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक सक्षम व गतिमान करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रशासकीय कामांचा वाढता व्याप आणि ग्रामीण-दुर्गम भागातील नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्यात ११अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि ६९अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना महसूलविषयक कामांसाठी जिल्हा व तालुका मुख्यालयापर्यंत करावी लागणारी पायपीट मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांचा भौगोलिक विस्तार मोठा असून काही तालुके जिल्हा मुख्यालयापासून खूप दूर अंतरावर आहेत. परिणामी नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे, जमीन नोंदी, फेरफार व इतर महसूल कामांसाठी वेळ आणि खर्च सहन करावा लागत होता. महसूल विभागावरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ यांनी हिरवा कंदील दाखवला.

विकेंद्रीकरणाला चालना

या निर्णयामुळे प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाला चालना मिळणार आहे. जिल्हा व तालुका स्तरावरच अनेक कामे निकाली निघाल्याने निर्णयप्रक्रिया जलद होईल. शासनाच्या सेवांचा थेट लाभ ग्रामीण, दुर्गम व आदिवासी भागातील नागरिकांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.

कार्यालय निर्मितीचे निकष

नवीन कार्यालये स्थापन करताना संबंधित जिल्हा-तालुक्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ, तालुक्यांची संख्या, आदिवासी व दुर्गम भागातील गरजा, जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर तसेच महसूल मंडळे व गावांमधील अंतर या निकषांचा विचार करण्यात आला आहे.

पुणे विभागाला विशेष लाभ

या निर्णयानुसार पुणे विभागात तीन नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदे निर्माण होणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू होणार असून चाकण येथे अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय स्थापन केले जाणार आहे. इतर विभागांमध्ये प्रत्येकी एक अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पद देण्यात आले आहे.

११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये

राज्यात बारामती, फलटण, पंढरपूर, कल्याण, दापोली, चाळीसगाव, किनवट, अचलपूर, पुसद, खामगाव आणि कळमेश्वर या ठिकाणी नवीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू होणार आहेत.

 ६९अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालये

कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर विभागांतील एकूण 69 ठिकाणी अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. महानगरांबरोबरच ग्रामीण व आदिवासी भागांनाही याचा लाभ मिळणार आहे.

नागरिकांना थेट दिलासा

या निर्णयामुळे महसूलविषयक कामे अधिक वेगाने होतील. सातबारा, फेरफार, दाखले, जमीनविषयक वाद यांसारख्या कामांसाठी लागणारा वेळ कमी होणार असून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होणार आहे. शासन व नागरिकांमधील अंतर कमी करणारा हा निर्णय असल्याचे मत प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त करण्यात येत आहे.