भाषिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी ‘हिंदी सक्ती’ला ठाम विरोध.!!!
महाराष्ट्र शासनाने नुकताच एक निर्णय घेतला आहे – इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी विषय ‘तृतीय भाषा’ म्हणून अनिवार्य करण्याचा! राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला असला, तरी तो महाराष्ट्राच्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक वास्तवाशी पूर्णपणे विसंगत आहे. त्यामुळेच राज्यभरातील विविध शैक्षणिक संस्था, शिक्षक संघटना, पालक संघ, आणि भाषाप्रेमी नागरिकांनी याला ठाम विरोध नोंदवला आहे. हा विरोध केवळ भावनिक नाही, तर अभ्यासपूर्ण आणि तर्कसंगत आहे.
महाराष्ट्र ही भाषिक अस्मितेची जपणूक करणारी भूमी आहे. इथे भाषा म्हणजे फक्त संवादाचे साधन नाही, तर ती संस्कृती, परंपरा आणि अस्मितेचे अधिष्ठान आहे. गेल्या काही दशकांत हिंदीचे आक्रमण मराठी भाषेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे. रेल्वे स्थानकांपासून शासकीय फलकांपर्यंत, चित्रपटगृहांपासून दैनंदिन व्यवहारांपर्यंत – मराठीच्या जागी हिंदीने अतिक्रमण केले आहे. अशा परिस्थितीत शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीपासूनच हिंदी भाषा लादणे हे भाषिक व सांस्कृतिक आत्महत्येचेच संकेत आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ‘त्रिभाषा सूत्र’ दिले असले, तरी त्यात कोणतीही भाषा अनिवार्य करण्याचे निर्देश नाहीत. उलट, तेथील मार्गदर्शक तत्वांनुसार, विद्यार्थी कोणती तिसरी भाषा शिकायची हे राज्य शासन किंवा शाळा स्वेच्छेने ठरवू शकतात. त्यात हिंदीची सक्ती कुठेही नाही. तरीही, राज्य शासनाने हिंदी विषय सक्तीचा केल्याचे कारण न समजणारे आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की, हिंदी अनिवार्य करून नेमका कोणाचा फायदा होतो? महाराष्ट्रात स्थलांतरित होणाऱ्या हिंदी भाषिकांना? की शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण असलेल्या केंद्रीय यंत्रणांना.?
महाराष्ट्रात सध्या अंदाजे १.५ कोटी पेक्षा अधिक लोक अन्य राज्यांतून स्थलांतरित झालेले आहेत, यापैकी बऱ्याच जणांची मातृभाषा हिंदी आहे. अशा स्थितीत त्यांनी मराठी शिकण्याऐवजी स्थानिकांना हिंदी शिकवण्याचा अट्टहास हा स्थानिक भाषेच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. नागपूर, पुणे, मुंबई यांसारख्या शहरी भागांमध्ये अनेक शाळांमध्ये मराठी ऐवजी हिंदीतून संवाद सुरू झाला आहे. ही स्थिती आणखी गंभीर करण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्यासारखा भासतो.
शालेय अभ्यासक्रमावर परिणाम करणारे निर्णय घेताना विद्यार्थ्याच्या वयानुरूप मानसिकतेचा विचार व्हायला हवा. पहिली ते पाचवी या वयोगटात मूल मातृभाषा व एकच परकीय भाषा समजून घेण्याच्या प्रक्रियेत असते. त्यात आणखी एक भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय हा बालमानसशास्त्राच्या दृष्टीनेही अयोग्य आहे. जागतिक संशोधन असे सूचित करते की, लवकर अनेक भाषा शिकविल्यास मूल गोंधळलेले राहते आणि कोणतीच भाषा प्रावीण्याने आत्मसात करत नाही.
याउलट, दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्याने त्रिभाषा सूत्र नाकारून फक्त दोन भाषांचे धोरण राबवले आहे – मातृभाषा व इंग्रजी. यामुळे त्यांच्या विद्यार्थ्यांना बौद्धिक व शैक्षणिक प्रगतीमध्ये कोणताही अडथळा आलेला नाही. मग महाराष्ट्राने हा दबाव का स्वीकारावा?
हा निर्णय मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी शिक्षणव्यवस्था यांच्यावर घाला घालणारा आहे. शासन जर खरोखर भाषिक समरसतेच्या बाजूने असते, तर त्यांनी उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये मराठीची सक्ती केली असती. पण तसे घडत नाही. तिथे स्थानिक भाषेच्या संदर्भात कोणतीही लवचिकता ठेवली जात नाही. मग हा अन्याय महाराष्ट्रावरच का?
शिवाय, शासनाने ज्या पद्धतीने ‘आदेश काढला’ तो लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. पालक, शिक्षक, अभ्यासक, साहित्यिक – कोणाच्याही सल्ल्याशिवाय, चर्चा व सहमतीशिवाय घेतलेला निर्णय म्हणजे लोकशाहीतील एकतर्फी अधिकारशाही नाही काय?
अशा निर्णयांमुळे मराठी माध्यमातील शाळा अधिक संकटात सापडतील. आधीच कमी विद्यार्थीसंख्या, त्यात इंग्रजी शाळांची वाढती लोकप्रियता (की ओंगळवाणी स्पर्धा), आणि आता हिंदीची सक्ती – यामुळे अनेक मराठी शाळा बंद पडण्याची भीती आहे. त्यातून निर्माण होणारी भाषिक दारिद्र्याची साखळी ही राज्याच्या शैक्षणिक विकासात अडथळा ठरेल.
शासनाला हिंदीची सक्ती करून काय मिळवायचं आहे? शिक्षणाचा दर्जा? रोजगाराच्या संधी? की केवळ एक राजकीय अजेंडा? राज्य शासन ह्याचं उत्तर देणार काय?
पर्यायी उपाय काय असू शकतात.?
तिसरी भाषा ऐच्छिक ठेवावी, ज्या शाळांना गरज वाटेल त्यांनी शिकवावी.
मराठी विषयाचे शिक्षण अधिक सखोल व उपयुक्त बनवावे.
स्थलांतरितांना मराठी शिकण्यासाठी विशेष अभ्यासक्रम राबवावेत.
भाषा शिकवण्यासाठी स्थानिक गरजांचा आणि मातृभाषेच्या संवर्धनाचा विचार केंद्रस्थानी ठेवावा.
महाराष्ट्राने नेहमीच भाषिक समरसता आणि बहुभाषिकतेचा सन्मान केला आहे. पण तो सन्मान ‘सक्ती’ने नाही, तर सहमतीने मिळाला आहे. त्यामुळेच आज हा ‘हिंदी सक्ती’चा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी धोकादायक आहे. शासनाने तातडीने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. अन्यथा हा निर्णय केवळ भाषेवरचा नव्हे, तर संविधानाच्या मूलभूत हक्कांवरचा आघात मानला जाईल.