शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या बाबत काँग्रेसचे भडगाव तहसील कार्यालया समोर लाक्षणिक उपोषण.!!!
जिल्हाध्यक्ष प्रदीपराव पवार यांच्या नेतृत्वात नायब तहसीलदर सुधिर सोनवणे यांना दिले मागण्याचे निवेदन
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या बाबत काँग्रेसचे भडगाव तहसील कार्यालया समोर लाक्षणिक उपोषण.!!!
जिल्हाध्यक्ष प्रदीपराव पवार यांच्या नेतृत्वात नायब तहसीलदर सुधिर सोनवणे यांना दिले मागण्याचे निवेदन
भडगांव प्रतिनिधी :-
महाराष्ट्रातील शेतकरी व त्यांच्या अडचणीकडे सहान भूतिपूर्वक पाहून त्यांच्या समस्या सोडविणे बाबत आज सकाळी 11 वाजे पासून राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी तर्फे भडगाव तहसील कार्यालया समोर लाक्षणिक उपोषण सुरू करण्यात आले होते. हे उपोषण राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप पवार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले असून सायंकाळी नायब तहसीलदार सुधिर सोनवणे यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.
या उपोषणाला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीपराव गुलाबराव पवार, तालुकाध्यक्ष रतीलाल माळी,सेवादल जिल्हाध्यक्ष सजीव पाटील,सरचिटणीस दिलीप शेंडे, महाराष्ट्र प्रदेश युवक सचिव आशुतोष प्रदीपराव पवार,मनोहर महाले, लक्ष्मीकांत देशमुख, याकूब खा पठाण,कमर अली पटवे,रवींद्र पाटील आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, आज संपूर्ण देशात व महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या गोड बोलुन, खोटे नाते आश्वासने देऊन, शेतकयांच्या तौडाला पाने पुसली जात आहे. त्यामुळे आज देशात व राज्यात शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. शेतकरी सारखा दुर्लक्षित व उपेक्षित जात दुसरी नाही.शेतकरी संतापात आक्रोश करीत आहे व भाजपाचे शासन शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा क्रूर डाव खेळत आहे. आज देशातील गरीब शेतकरी अस्मानी व सुलतानी दोघेही कडून संकटात सापडला आहे. परंतु कुंभकर्णी झोपेत असलेले केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात असमर्थ ठरत आहे.
शेतीमुल्य आयोगाच्या वतीने दरवर्षी शेतमालासाठी किसान मूल्य घोषित केले जाते व है सर्व किमान मूल्य फक्त कागदावरच आहेत. शाश्नाच्या वतीने कुठलेही शासकीय खरेदी केली जात नाहीं. वेगळी वेगळी कारणे देऊन शासकीय खरीदी सुरु केली जात नाही. कधी बारदान नसते तर कधी गोडाऊन उपलब्ध नसते. त्यामुळे शेतीमाल शासनाच्या घोषित किमान मूल्य पेक्षा कमी दराने व्यापारी खरीदी करीत असतात. शासनाचा हमी भाव फक्त कागदावर घोषित केले जातात. त्यावर कुठलेही अंमलबजावणी शासन मार्फत केली जात नाही. त्यामुळे कापूस, सोयाबिन, मका, तूर, ह्या पडत्या भावाने शेतकरी व्यापारींना आपले कष्टाने घाम गळून उत्पादित केलेलं शेती माल कवडीमोल किमतीत नाईलाजास्तव विकावा लागत आहे.
नैसर्गिक आपत्तीत गारपीट, अवकाळी पाउस, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ फक्त पंचनामे केले जातात प्रत्येक्षात मदत केली जात नाही. तोंडाला पाने पुस्ल्यासारख्या मदत ठराविक शेतकऱ्यांना दिली जाते.
पिक विम्याच्या नावाने कोट्यावधी भ्रष्टाचार केले जात आहे. शेतकऱ्यांना निवडणुकीत फक्त मतासाठी प्रलोभने दिली जातात.