सरपंच-उपसरपंचांच्या मानधनात वाढ; राज्य सरकारने जारी केला जीआर
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २४ सप्टेंबर रोजी सरकारने सरपंच (Sarpanch) आणि उपसरपंचांचे वेतन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला होता. गावातील वाहन चालविणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आणि उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
नंतर त्याच दिवशी या निर्णयाबाबतचा सरकारी आदेशही जारी करण्यात आला. तथापि, नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतरही, राज्यातील २७,९५१ ग्रामपंचायतींमधील सरपंच आणि उपसरपंचांना अजूनही दुप्पट वेतन मिळत नव्हते.
मानधन वाढवूनही वाढीव पगार मिळत नसल्याने तक्रारी येत होत्या. यावर निर्णय घेत, राज्य सरकारने गुरुवारी पगारवाढीची अधिसूचना जारी केली. या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांचे मानधन, तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जानेवारी २०२५ ते आगामी कालावधीपर्यंत देण्यात येणार आहे. याकरिता राज्य सरकारने अनुदानाची रक्कम आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या १९ महिन्यांच्या किमान वेतनाची थकबाकी ३४६,२६,०८,००० रुपये इतकी वाटप आणि खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.
