मोफत योजनांना कात्री? राज्य सरकारच्या हालचाली, टार्गेट सेट; कोणत्या योजनांवर गदा येणार.?
राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती सध्या खालावत चालली आहे. सरकारी योजनांसाठी मोठा निधी खर्च करावा लागत आहे. मोफत योजनांचा भार वाढल आहे. त्यामुळे अन्य महत्वाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देताना दमछाक होत आहे.
माझी लाडकी बहीण या एकाच योजनेवर राज्य सरकारला दरमहा तब्बल चार हजार कोटी रुपये खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे अन्य विकासकामे आणि प्रशासकीय कामांसाठी निधीची चणचण जाणवत आहे. अशी परिस्थिती असताना अर्थ विभागाने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या बचतीचे उद्दीष्ट डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. यासाठी सध्या सुरू असलेल्या मोफत योजनांचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने या योजना बंद करण्याचे लक्ष्य अर्थमंत्र्यांकडूनच अर्थ विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांपुढे ठेवण्यात आल्याचे समजते.
आजमितीस राज्यवर सात लाख 82 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाचे हप्ते देणेही क्रमप्राप्त आहे. मागील काही वर्षांचा विचार केला तर कर्जाचा भार सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढला आहे. य गोष्टी माहिती असतानाही राज्य सरकारकडून मोफत योजनांची घोषणा करण्यात आली. या योजनांसाठी अब्जावधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. इतका पैसा फक्त मोफत योजनांवर खर्च होत असल्याने आर्थिक घडी विस्कटू लागली आहे.
आता मार्च महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यासाठी आढावा घेण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यावरील वाढत्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कर्जाच्या या चक्रातून बाहेर पडण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची बचत करावी लागेल असे मत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केले. यासाठी सध्या ज्या मोफत योजना सुरू आहेत त्यांचा आढावा घेऊन या योजना टप्प्याटप्प्याने कशा बंद करता येतील यावर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मिळाली.
लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही
राज्यात सध्या शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती, पिंक रिक्षा, मागेल त्याला सोलर पॅनल, शेतीसाठी मोफत वीज, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या मोफत योजना सुरू आहेत. यातील कोणत्या योजना बंद होणार याची माहिती नाही. मात्र लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही याची खात्री आहे. राज्यात महायुतीची सत्ता आणण्यात या योजनेचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे ही योजना बंद होणार नाही. याउलट अन्य मोफत योजना मात्र बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी माहिती मिळाली आहे.