चाळीसगावमध्ये ११ ऑगस्ट रोजी भ्रष्टाचारविरोधात भव्य मोर्चा.!!!
चाळीसगाव प्रतिनिधी :-
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी वास्तव्यास नसणे आणि इतर विविध भ्रष्टाचाराच्या विरोधात अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आणि ब्रिक्स ह्यूमन राइट्स मिशन यांच्या वतीने येत्या ११ ऑगस्ट रोजी चाळीसगाव येथे एक भव्य मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. हा मोर्चा शासकीय विश्रामगृहापासून सुरू होऊन तहसील कार्यालय, चाळीसगाव येथे समाप्त होईल.
या मोर्चाचे नेतृत्व अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आणि ब्रिक्स ह्यूमन राइट्स मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. श्री. प्रदीप पाटील खंडापूरकर बाबा करणार आहेत. त्यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील सर्व पदाधिकारी आणि चाळीसगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. आज (निवेदन देताना) प्रदेशाध्यक्ष उल्हास पाटील, नवनाथ मांडे, महेंद्र सूर्यवंशी, किरण महाजन, राजेंद्र चौधरी, निर्मला चौधरी, मनीषा मांडे, लक्ष्मण वाघ, सोमनाथ गायकवाड, भगवान गायकवाड, बद्रीनाथ जाधव, रवींद्र निकम, दीपक गायकवाड, शुभम पाटील हे पदाधिकारी उपस्थित होते. या मोर्चासंदर्भात नायब तहसीलदार संदेश निकुंभ यांना माहिती देण्यात आली आहे.
मोर्चाची पार्श्वभूमी
या दोन्ही संघटनांनी यापूर्वी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि आरोग्य अधिकारी, चाळीसगाव यांना निवेदने दिली होती. या निवेदनांमध्ये त्यांनी शासकीय कर्मचारी मुख्यालयात वास्तव्यास नसल्यामुळे ग्रामीण जनतेला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आणले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत मुख्यालयाच्या ठिकाणी निवासी राहून पूर्णवेळ काम करावे, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. असे न झाल्यास आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचा इशाराही संघटनांनी दिला होता.
मात्र, संबंधित विभागांनी या मागणीची कोणतीही गांभीर्याने दखल घेतली नाही किंवा त्यावर कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. याच पार्श्वभूमीवर, कामचुकार आणि भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात ११ ऑगस्ट रोजी मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या
या मोर्चाद्वारे संघटनेने खालील महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
कर्मचाऱ्यांचे मुख्यालयात वास्तव्य: ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेवक, शिक्षक आणि वायरमन यांसारख्या ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणीच निवासी असावे.
भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी: गटविकास अधिकारी, चाळीसगाव यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व भ्रष्टाचारासंबंधीच्या प्रकरणांची स्वतः तपासणी करावी. दोषींवर नियमानुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करून अपहार केलेली रक्कम वसूल करावी.
अवैध वसुलीस आळा: पंचायत समिती कार्यालयात अनुदानित विहिरी आणि घरकुलांसाठी जनतेकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतले जात आहेत. ही अवैध वसुली तात्काळ थांबवून दोषींवर कारवाई करावी.
अंदाजे खर्चातील गैरप्रकारांवर नियंत्रण: वित्त आयोगाच्या निधीतून होणाऱ्या विकास कामांची प्रत्यक्ष पाहणी न करता टक्केवारी घेऊन संबंधित अभियंता/इंजिनिअर अंदाजित खर्च (MB) बनवून देतात. यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे केवळ कागदावरच दिसत आहेत. संबंधित अभियंता/इंजिनिअर यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी.
रेशन कार्ड समस्यांचे निराकरण: ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना रेशन कार्ड मिळालेले नाही, तर काहींचे रेशन कार्ड असूनही त्यांचे नाव ऑनलाइन दिसत नाही. पुरवठा विभागाकडून त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. अशा सर्व रेशन संबंधीच्या समस्या तात्काळ आणि विनामूल्य सोडवाव्यात.
आधार कार्डची उपलब्धता: ग्रामीण भागातील अनेक आदिवासी नागरिकांकडे कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे अजूनही आधार कार्ड नाही. अशा नागरिकांना आधार कार्ड मिळवून देण्यासाठी तात्काळ प्रयत्न करावेत.
जल जीवन मिशन पूर्ण करा: शिंदी चत्रुभुज येथील प्रलंबित जल जीवन मिशन योजना तात्काळ पूर्ण करावी.
*आदिवासींना घरकुल योजनेचा लाभ: तालुक्यातील घरकुल योजनेपासून वंचित असलेल्या आदिवासी समाजाला घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा.
प्रदीप पाटील खंडापूरकर बाबा यांनी सांगितले की, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती आणि ब्रिक्स ह्यूमन राइट्स मिशन या दोन्ही संघटना ग्रामीण जनतेच्या हितासाठी कटिबद्ध आहेत. ११ ऑगस्टच्या मोर्चानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
