पाचोरा–भडगाव तालुक्यातील आदिवासी भिल समाजाच्या ज्वलंत समस्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष.!!!
पाचोरा प्रतिनिधी :-
पाचोरा व भडगाव तालुक्यातील अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी भिल समाजास अनेक मूलभूत समस्यांना सामोरे जावे लागत असून, या प्रश्नांकडे प्रशासनाकडून अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याची तीव्र भावना समाजबांधवांतून व्यक्त होत आहे. दफनभूमीचा प्रश्न, घरकुलासाठी जागेचा अभाव तसेच जातीचे दाखले मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी या प्रमुख समस्या असून त्याचा थेट परिणाम समाजाच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे.
तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये आदिवासी भिल समाजाची दफनभूमी अस्तित्वात असली तरी त्याठिकाणी कोणतेही संरक्षण नसल्याने अतिक्रमण, जनावरांचा वावर व वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत. काही गावांमध्ये तर आजतागायत दफनभूमीच मंजूर नसल्याने मृत व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी समाजाला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ज्या गावांमध्ये दफनभूमी आहे, तेथे ग्रामपंचायत स्तरावरून तार-कंपाउंड किंवा संरक्षण भिंत उभारावी व ज्या गावांमध्ये दफनभूमी नाही, तेथे तातडीने नवीन दफनभूमी मंजूर करून कागदोपत्री नोंद घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीतही भिल समाजाला अनेक अडचणी येत आहेत. शबरी आवास योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत पात्र असतानाही अनेक लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जमीन नसल्याने त्यांना घरकुलाचा लाभ मिळत नाही. अनेक कुटुंबे गावठाण क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असून घरे सांभाळात आहेत. मात्र अतिक्रमणाचा शिक्का बसल्यामुळे त्याच जागेवर घरकुल बांधण्यास परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे अशा कुटुंबांना नियमित करून घरकुल बांधण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
आदिवासी भिल समाजातील विद्यार्थ्यांना व नागरिकांना जातीचे दाखले मिळविताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. समाजातील बहुतांश नागरिक अशिक्षित असल्याने सनद पुरावा, शाळेचे दाखले किंवा शेतीचे ७/१२ उतारे उपलब्ध नाहीत. परिणामी जातीचा दाखला मिळण्यात विलंब होतो किंवा अर्ज नामंजूर होतात. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर तसेच विविध शासकीय योजनांच्या लाभांवर होत आहे. शासन निर्णयानुसार अशा प्रकरणांमध्ये शिथिलता देऊन ग्रामस्तरावरील पुरावे, वंशावळी व स्थानिक चौकशीच्या आधारे जातीचे दाखले देण्यात यावेत, अशी मागणी समाजाकडून करण्यात येत आहे.
या सर्व समस्या मूलभूत स्वरूपाच्या असून त्या तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य निर्णय घ्यावेत, अन्यथा आदिवासी भिल समाजाला आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही काही समाजबांधवांनी दिला आहे. आता प्रशासन या ज्वलंत प्रश्नांकडे लक्ष देऊन ठोस कार्यवाही करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
