महाराष्ट्राच्या महानगरपालिकांचा राजकीय आरसा: २९ शहरांचा विश्लेषणात्मक आढावा
गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या अंतिम निकालांचा हा तक्ता केवळ आकड्यांची बेरीज नसून, तो महाराष्ट्राच्या लोकशाही मनोवृत्तीचा सखोल, बहुआयामी आणि वास्तवदर्शी आरसा आहे. प्रत्येक शहरातील निकाल त्या त्या शहराच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वास्तवाचा साक्षीदार ठरतो. मतदारांनी दिलेले कौल हे केवळ पक्षांना नाही, तर त्यांच्या कामगिरीला, धोरणांना, नैतिकतेला आणि भविष्यातील अपेक्षांना दिलेले उत्तर आहे. या निवडणुकांमधील मतदार सहभाग लोकशाहीवरील विश्वास दर्शवतो, तर काही ठिकाणी जाणवणारी उदासीनता लोकशाहीतील ‘मतदान थकवा’, निवडणूक खर्चाविषयीची अस्वस्थता आणि अपेक्षा–वास्तव यांतील दरीही अधोरेखित करते.
या निकालांकडे पाहताना महानगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची गंभीर चौकशी करणे अपरिहार्य ठरते. महसूल स्रोतांची मर्यादा, मालमत्ता कराची अंमलबजावणी, वाढता कर्जभार, प्रकल्प खर्च यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर आर्थिक शिस्तीचे आव्हान उभे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांवरील मर्यादा आणि राज्य शासनावर वाढते अवलंबित्व यामुळे स्वायत्त स्थानिक प्रशासनाची संकल्पनाच प्रश्नांकित होत असल्याचे दिसते. नगरसेवकांच्या वैयक्तिक जबाबदारी व कार्यक्षमतेचा प्रश्न मतदारांनी अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा निकाल पाहता बहुरंगी राजकीय वास्तव प्रकर्षाने समोर येते. विविध पक्षांना मिळालेला प्रतिसाद हा मुंबईसारख्या महानगरातील सामाजिक, आर्थिक व वर्गीय वैविध्याचे प्रतिबिंब आहे. उच्चभ्रू वस्ती, मध्यमवर्गीय परिसर आणि झोपडपट्टी भाग—या सर्व स्तरांतील मतदारांच्या अपेक्षा भिन्न असून त्याचा ठसा निकालांत स्पष्ट दिसतो. विकास, पारदर्शकता, पर्यावरणीय प्रश्न, हवामान बदल, किनारपट्टीचे संरक्षण, वाढता करभार, मूलभूत सुविधांची असमान उपलब्धता, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था, सार्वजनिक जागांचे संवर्धन, पर्यावरणपूरक शाश्वत विकासाची अंमलबजावणी, शहरी नियोजनातील दीर्घकालीन दृष्टी, आणि भ्रष्टाचारविरोधी भूमिका या मुद्द्यांचा थेट प्रभाव मतदानावर दिसतो. नेतृत्व स्थानिक आहे की आयात—हा प्रश्न मतदारांनी ठामपणे उपस्थित केला आहे.
पुणे, नागपूर आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक व शैक्षणिक केंद्रांमध्ये मतदारांनी तुलनेने स्पष्ट आणि विवेकी भूमिका घेतलेली दिसते. पुण्यातील निकाल सुशिक्षित मतदारवर्गाची चिकित्सक वृत्ती दर्शवतो, जिथे धोरण, नियोजन, ई-गव्हर्नन्स, शिक्षण व्यवस्था, महापालिका शाळांची गुणवत्ता, सार्वजनिक शिक्षणावर खर्चाचा प्राधान्यक्रम आणि सांस्कृतिक ओळख महत्त्वाची ठरली आहे. नागपूरमध्ये सत्तेचा समतोल, प्रशासनातील स्थैर्य, आरक्षणाच्या सामाजिक वास्तवाची जाणीव आणि संविधानिक संस्थांबद्दलचा आदर प्रकर्षाने जाणवतो. पिंपरी-चिंचवडमध्ये औद्योगिक कामगार, स्थलांतरित वर्ग आणि मध्यमवर्ग यांचे प्रश्न—रोजगारातील असुरक्षितता, स्थलांतरित कामगारांची स्थिती, प्रदूषण, वाहतूक, कामगार कल्याण—निर्णायक ठरले.
ठाणे, नाशिक आणि कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांचे निकाल झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा आणि नागरी सेवांवरील ताणाचा आरसा ठरतात. पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी, रस्ते सुरक्षितता, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि गृहनिर्माण यांतील तफावत मतदारांच्या निर्णयात स्पष्ट दिसते. ‘शहरातील शहर’ अशी निर्माण झालेली आर्थिक व सामाजिक विषमता, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांच्या सोयींचा अभाव, नगरसेवकांच्या वैयक्तिक जबाबदारीचा प्रश्न आणि मतदारांच्या अपेक्षा व प्रत्यक्ष कारभार यांतील दरी कमी करण्याची गरज येथे अधोरेखित होते.
छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आणि अमरावतीसारख्या शहरांतील निकाल प्रादेशिक अस्मिता, सामाजिक समतोल आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या स्वीकाराचे प्रतीक आहेत. बेरोजगारी, उद्योग, पाणीटंचाई, शहरी गरीब, पुनर्वसन, सार्वजनिक रुग्णालयांची क्षमता, सुरक्षिततेची भावना आणि निवडणूक वचननामे प्रत्यक्षात उतरतील की नाही याविषयीची शंका येथे निर्णायक ठरली आहे. सार्वजनिक शिक्षण व आरोग्यावर खर्चाच्या प्राधान्यक्रमाचा अभाव मतदारांच्या अस्वस्थतेतून व्यक्त होताना दिसतो.
नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरारसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांमध्ये तरुण मतदार, डिजिटल-जाणिवा आणि स्थलांतरित लोकसंख्या निर्णायक ठरलेली आहे. स्मार्ट सिटी संकल्पना, ऑनलाईन सेवा, तक्रार निवारण प्रणाली, पुनर्वसन, पर्यावरणीय समतोल, पाणीप्रदूषण नियंत्रण, सार्वजनिक वाहतूक आणि दीर्घकालीन शहरी नियोजन या मुद्द्यांवर मतदारांनी ठोस भूमिका घेतली आहे. मात्र तंत्रज्ञानाचा वापर असूनही मानवी संवेदनशीलतेचा अभाव आणि प्रत्यक्ष समस्यांवरील तात्काळ उपाय यांचा अभाव जाणवतो.
लातूर, नांदेड, अकोला, मालेगाव, चंद्रपूर आणि परभणीसारख्या अंतर्गत शहरांतील निकाल ग्रामीण-शहरी संक्रमणाची वास्तववादी कथा सांगतात. शेती, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, आर्थिक विषमता, महानगरपालिकांच्या आर्थिक स्वायत्ततेचा प्रश्न, महानगरपालिकांच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील मर्यादा आणि केंद्र–राज्य अनुदानांवरील अवलंबित्व येथे केंद्रस्थानी आहे. शहरी गरिबी, बेघरपणा आणि स्थलांतरित कामगारांचे प्रश्न मतदारांनी ठामपणे अधोरेखित केले आहेत.
या २९ महानगरपालिकांच्या निकालांतून अपक्ष व छोट्या पक्षांची वाढती भूमिका, आघाडी-युती राजकारणाबाबतची मतदारांची परिपक्व समज, महिला प्रतिनिधित्वात झालेली वाढ आणि नागरिक सहभागाचे नवे प्रकार—नागरिक सभा, सामाजिक लेखापरीक्षण, ऑनलाईन सहभाग—यांचे महत्त्व स्पष्ट होते. तसेच महापालिका कर्मचारी, सफाई कामगार आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशीलता वाढताना दिसते.
अखेर, हा तक्ता महाराष्ट्राच्या शहरी लोकशाहीचा जिवंत, विचारप्रवर्तक आणि दिशादर्शक दस्तऐवज आहे. तो सत्ताधाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षणाचा इशारा आहे, विरोधकांसाठी संधी आहे आणि नागरिकांसाठी सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा आरसा आहे. महापौर, स्थायी समित्या आणि संपूर्ण महानगरपालिका प्रशासनाकडून आता मतदार केवळ आश्वासने नव्हे, तर आश्वासनांची मोजमापयोग्य अंमलबजावणी, पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त, पर्यावरणपूरक आणि परिणामकारक कारभार अपेक्षित ठेवत आहेत. लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्याची जबाबदारी सत्तेइतकीच नागरिकांवरही आहे. आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी हे निकाल महत्त्वाचे संकेत देतात. लोकशाही ही मतदानापुरती मर्यादित नसून, सातत्यपूर्ण, सजग, प्रश्न विचारणाऱ्या आणि जबाबदार नागरिक सहभागातूनच ती अधिक सशक्त होत जाते—आणि या महानगरपालिका निकालांनी हेच ठामपणे अधोरेखित केले आहे.
