क्राईमजळगावविशेष

भडगाव पोलिसात दाखल गुन्ह्यातील २ डंपर फरार की,तहसीलदारांच्या आशीर्वादाने सोडले ? कायद्याला हरताळ.

भडगाव पोलिसात दाखल गुन्ह्यातील २ डंपर फरार की,तहसीलदारांच्या आशीर्वादाने सोडले ? कायद्याला हरताळ.

कायद्याचे नियम धाब्यावर; जिल्हाधिकारीही न्यायालयात “आवश्यक पक्षकार” होण्याची शक्यता

 

भडगांव प्रतिनिधी :-

भडगाव तालुक्यात अवैध वाळू वाहतुकीच्या प्रकरणात गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. आय.पी.सी कलम ३५३, ३७९,महसूल अधिनियम, MMDR Act तसेच सार्वजनिक शांतता भंगास कारणीभूत गुन्ह्यांखाली गुन्हा दाखल होऊन कारवाई सुरू असतानाच जप्त करण्यात आलेले २ डंपर दंड भरून किंवा दंडन न भरता प्रशासकीय स्तरावर सोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित महसुल प्रशासनाने भडगांव पोलिसात गुन्हा दाखल केल्या नंतर मुद्देमाल पोलिसाच्या ताब्यात न दिल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे,संबंधित गुन्ह्यातील संशयित आरोपी अद्याप फरार असून तपास सुरू असताना आणि न्यायालयाची कोणतीही परवानगी न घेता ही कारवाई झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कायदा तज्ज्ञांच्या मते, वरील गुन्हे non-compoundable स्वरूपाचे असून अशा प्रकरणात वाहन सोडण्याचा अधिकार केवळ सक्षम न्यायालयालाच आहे. मात्र,या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशा शिवाय डंपर सोडल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

तक्रारीनुसार, कारवाई दरम्यान महसूल व पोलीस कर्मचाऱ्यांशी आरोपी व त्याच्या समर्थकांनी वाद, हुज्जत घातली. त्यामुळे तणावपूर्ण आणि दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचा उल्लेखही तक्रारीत करण्यात आला आहे. तरीही जप्त वाहन सोडण्यात आल्याने अवैध वाळू माफियांना थेट बळ मिळाल्याचा आरोप होत आहे.

या प्रकरणी ACB जळगाव/नाशिक विभागाकडे IPC कलम 166, 217, 218 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 च्या कलम 7 व 13 अंतर्गत कडक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा आणि आरोपींना लाभ पोहोचवल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात JMFC न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज दाखल होणार असून, तहसीलदारांसह जिल्हाधिकारी यांनाही न्यायालयात “आवश्यक पक्षकार” करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. प्रशासनाच्या वरिष्ठ स्तरावरील निर्णयांची न्यायालयीन छाननी अटळ असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

अवैध वाळू माफियांना प्रशासनाचे अभय आहे का?”, “कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात घालणाऱ्या निर्णयांची जबाबदारी कोणाची?” असे प्रश्न उपस्थित होत असून या प्रकरणामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. आता ACB चौकशी आणि न्यायालयीन कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अबरार मिर्झा

मुख्य संपादक, महाराष्ट्र डायरी अनेक वर्षांचा पत्रकारितेतील प्रदीर्घ अनुभव लाभलेले अबरार मिर्झा हे महाराष्ट्रातील एक निष्ठावान, परखड व समाजाभिमुख पत्रकार म्हणून मान्यता प्राप्त आहेत. सत्यनिष्ठा, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव आणि निर्भीड मांडणी ही त्यांच्या पत्रकारितेची मूलभूत मूल्ये असून, त्यांच्या कार्यातून समाजहिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका सातत्याने प्रतिबिंबित होते.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!