धुळे जिल्ह्याला जास्तीत जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

धुळे जिल्ह्याला जास्तीत जास्त निधी देण्याचा प्रयत्न करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

धुळे :जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत धुळे जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधीची मागणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन धुळे जिल्ह्यास जास्तीत जास्त वाढीव निधी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत दिली.

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणचा सन २०२५-२६ चा धुळे जिल्ह्याचा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीची राज्यस्तरीय बैठक उपमुख्यमंत्री आणि वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय, मुंबई येथे संपन्न झाली. मुंबई येथे बैठकीस राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, वित्त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा,प्रधान सचिव, कृषि (विस्तार), तथा धुळे जिल्हृयाचे पालकसचिव विकासचंद्र रस्तोगी उपस्थित होते.तसेच दूरदृश्यप्रणालीव्दारे आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रविण गेडाम तर धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग,जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी छ.रा.कनगरे यांच्यासह विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, धुळे जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयात टप्प्याटप्प्याने सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात यावा. पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्हास्तरीय कार्यालये व दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये तालुकास्तरीय कार्यालये सौर उर्जेवर आणावीत. जिल्हा वार्षिक योजनेत सन 2024-2025 मध्ये मंजूर नियतव्ययापैकी 60 टक्के निधीप्रमाणे 187 कोटी 20 लाख रुपये बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिले आहे. त्यापैकी शिल्लक निधी त्वरीत खर्च करावा. फेब्रुवारी महिन्यात उर्वरीत 20 टक्के तर मार्च महिन्यात उर्वरीत 20 टक्के निधी याप्रमाणे 100 टक्के निधी वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार 100 टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे हे गृहीत धरुन तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण करावे.

शासनस्तरावरुन आराखडा तयार करतांना कमाल नियतव्यय मर्यादेतून विविध योजनांकरिता राखीव ठेवलेल्या निधीतून कामे करावीत. यंदा 1 एप्रिलपासून दिव्यांगासाठी 1 टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या मंजूर नियतव्यापैकी 3 टक्के नाविण्यपूर्ण योजनेकरीता तसेच शाश्वत विकास ध्येय गाठण्याकरीता 1 टक्का निधी खर्च करावा. तसेच संनियत्रण डाटा एन्ट्री करीता अर्धा टक्का निधी खर्च करावा. गेल्यावर्षी 36 जिल्ह्यातील भौगोलिक तसेच इतर सर्व गोष्टी लक्षात घेवून निधी वितरीत केला होता. त्यानुसार यंदाही धुळे जिल्ह्यासाठी वाढीव निधी वितरीत करण्यात येईल. त्या त्या विभागाच्या यंत्रणांनी दिलेल्या निधीचा योग्य आणि न्याय कामासाठी वापर होईल याची दक्षात घ्यावी. कोणताही निधी व्यपगत होणार नाही तसेच 100 दिवसांचा कृती आराखडाप्रमाणे सर्व शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावी. अंगणवाडीचे बांधकाम करावेत, पडीक जमिनीवर सोलर पार्क उभारण्यात यावे. अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी केल्यात.

जिल्ह्यास विविध विकास कामांसाठी भरीव वाढीव निधी मिळावा – पालकमंत्री रावल

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, धुळे जिल्ह्यात 4 तालुके असून 2 तालुके हे आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील असल्याने विविध विकासकामे, जिल्ह्यात नवीन ग्रामपंचायत इमारतीसाठी बांधकाम, स्मशानभूमी, दफनभूमी, भूजल पातळी वाढविण्यासाठी 118 नविन बंधारे, 23 बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, नविन प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम, 349 अंगणवाड्याचे नविन इमारतीचे बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम, वैद्यकीय महाविद्यालयात नविन एमआयआर मशिन, सीटी स्कॅन मशिन खरेदी, पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा योजना, नविन रोहीत्र खरेदी, रस्ते विकास अशा विविध विकास कामांसाठी धुळे जिल्ह्यास भरीव वाढीव निधीची तरतुद करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजूर झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्याची सविस्तर माहिती सादर केली. शासनाने कमाल मर्यादा 278 कोटीची ठरवून दिली असून यंत्रणांनी वाढीव निधीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यापैकी प्रामुख्याने करावयाच्या विविध विकास कामांसाठी किमान 148 कोटींचा वाढीव निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले. तसेच सन 2024-25 मध्ये झालेल्या खर्चाची माहिती दिली. त्याचबरोबर जिल्ह्यात सुरू असलेले प्रकल्प, पूर्ण झालेली कामे आदिबाबत बैठकीत सादरीकरण केले. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.