निवडणुकांचे फटाके दिवाळीत फुटणार.?
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित महाराष्ट्रातील २९ महापालिका आणि २२३ नगरपालिका यांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे डोळे लागलेले आहेत. या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या टर्म संपलेल्या आहेत.
त्यांचा कारभार प्रशासन हाकत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर या निवडणुका अवलंबून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणी पुढे पुढे ढकलली जात आहे. मंगळवार, २५ फेब्रुवारीला यावर सुनावणी होणार होती, मात्र ती झाली नाही, अखेर या प्रकरणावरील सुनावणी ४ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या दिवशीही निर्णय झाला नाही तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना (Election) दिवाळीचा मुहूर्त लागेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
२५ फेब्रुवारीला हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते, पण हे प्रकरण पटलावर येण्याआधीच न्यायालयाचे कामकाज आटोपले. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीसाठी आली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावरील सुनावणी ४ मार्चपर्यंत पुढे ढकलावी, अशी मागणी केली. न्यायालयाने त्यावर विचार करू, असे म्हटले. त्यामुळे आता जर ४ मार्चला सुनावणी झाली नाही तर मात्र मे महिन्यात न्यायालयाला उन्हाळी सुटी लागेल, त्यानंतर पावसाळा येईल, न्यायालयाचा निर्णय तेव्हा येऊनही निवडणुका (Election) घेता येणे तितकेसे शक्य होणार नाही, तसेच ज्या दिवशी न्यायालय निर्णय देईल, तेव्हापासून ओबीसी आरक्षणानुसार प्रभागरचना, सुधारित मतदार यादी बनवणे यासाठी किमान दीड-दोन महिने लागतील, त्यामुळे या निवडणुका होण्याला दिवाळी उजाडेल, अशी शक्यता आहे.
चार वर्षांपासून रखडल्या निवडणुका
न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरील याचिका प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी चार- चार वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Election) झालेल्या नाहीत.
