महाराष्ट्रातील नगर पंचायत आणि नगर पालिका निवडणुकांचे २१ डिसेंबर २०२५ रोजी जाहीर झालेले निकाल फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ता समजून घेण्याचे साधन नाहीत; ते ग्रामीण व निमशहरी मतदारांनी दिलेले लोकशाहीचे ठाम, जागरूक आणि स्पष्ट विधान आहेत. मतदारांचा बदललेला स्वभाव स्पष्ट दिसतो—सत्ता फक्त सवयीची नको, ती परिणामकारक, उत्तरदायी आणि दैनंदिन जीवनाला थेट स्पर्श करणारी हवी. हा कौल केवळ निवडणुकीचा निकाल नसून, प्रशासनाला दिलेला अंतिम इशारा आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातून उमटलेला कौल काही महत्त्वाचे संदेश ठळकपणे अधोरेखित करतो. मतदार आता फक्त घोषणा किंवा ओळखीच्या चेहऱ्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत. पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, महागाई, सार्वजनिक सुविधा आणि स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता—हेच आज निर्णयाचे खरे निकष ठरत आहेत. काही ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांविरोधातील नाराजी, काही ठिकाणी सत्ताबदल, तर काही ठिकाणी नव्या नेतृत्वाला दिलेली संधी हे स्पष्ट करतात की मतदार आता प्रत्यक्ष काम पाहतो आणि त्यावर न्याय्य निर्णय देतो. काही ठिकाणी दीर्घकाळ सत्तेत असलेली समीकरणे मतदारांनी क्षणार्धात बदलून टाकली, हे या बदललेल्या मानसिकतेचे ठळक उदाहरण ठरते.
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका केवळ वॉटर–गटर–मीटर व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा नाहीत; त्या शहराच्या आत्म्याची आणि भविष्यास दिशा देणाऱ्या संस्थाही आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर, भिवंडी–निजामपूर, पिंपरी–चिंचवड, नवी मुंबई, वसई–विरार, कल्याण–डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, लातूर, नांदेड–वाघाळा, मालेगाव, मीरा–भाईंदर, सांगली–मीरज–कुपवाड, पनवेल, अमरावती, इचलकरंजी, अकोला आणि अहिल्यानगर—या शहरांतून राज्याच्या अर्थचक्राची इंजिने सातत्याने चालत असतात.
वाढती महागाई, घरकुलांच्या वाढत्या किंमती, वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पर्यावरणाचा ऱ्हास, झोपडपट्ट्यांतील समस्या आणि असमान विकास यांनी शहरी जीवन अधिक गुंतागुंतीचे आणि तणावग्रस्त केले आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या प्रशासक कारभारामुळे लोकप्रतिनिधींच्या अभावात नागरिकांचा थेट सहभाग मर्यादित झाला असून उत्तरदायित्वाची धार बोथट झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुका फक्त सत्ता हस्तांतरणापुरत्या मर्यादित न राहता, लोकप्रतिनिधींच्या पुनरागमनासाठी आणि लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी नागरिकांनी व्यक्त केलेली ठाम मागणी ठरणार आहेत.
१५ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुका काही ठळक आणि परस्परपूरक प्रवाह स्पष्टपणे दर्शवतात. कामगिरीवर आधारित मतदान हा कळीचा मुद्दा ठरत असून, केवळ प्रचाराच्या जोरावर संधी मिळणे आता अशक्य होत चालले आहे. स्थानिक, पारदर्शक, सहज उपलब्ध आणि विश्वासार्ह नेतृत्वाला मतदार प्राधान्य देताना दिसतात. महिला आणि तरुण मतदार सुरक्षितता, सार्वजनिक सुविधा, रोजगार, शिक्षण व आरोग्य या प्रश्नांवर निर्णायक भूमिका घेत आहेत. शहरी मध्यमवर्ग घरकुल, वाहतूक, महागाई आणि एकूणच जीवनमानाशी निगडित प्रश्नांवर उघड नाराजी व्यक्त करत आहे. त्याचवेळी पूर, उष्णतेच्या लाटा, पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण यांसारख्या पर्यावरणीय व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यांनाही मतदार गंभीरतेने घेत आहेत. डिजिटल व सोशल मिडियामुळे प्रचार अधिक प्रभावी झाला असला, तरी प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यमापन मतदार स्वतः करीत आहेत. हे सर्व प्रवाह परस्परांपासून वेगळे नसून, शहरी मतदाराच्या वाढत्या अपेक्षा, जागरूकता आणि उत्तरदायित्वाच्या मागणीचे प्रतिबिंब आहेत.
ग्रामीण भागात मतदान प्रामुख्याने स्थानिक प्रशासनाची कार्यक्षमता, पाणीपुरवठा, वीज आणि आरोग्य सुविधांभोवती केंद्रित असते. त्याउलट शहरी भागात आर्थिक स्थैर्य, जीवनमान, सार्वजनिक सेवा, घरकुल आणि वाहतूक व्यवस्था हे निर्णायक मुद्दे ठरतात. ही तुलना राज्यातील बदलत्या सामाजिक–राजकीय वास्तवाचे स्पष्ट चित्र उभे करते.
राज्यातील प्रमुख १० महानगरपालिकांमध्ये नागरिकांच्या प्रश्नांचे स्वरूप ठळकपणे वेगवेगळे दिसते. बृहन्मुंबईत वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन आघाडीवर आहेत; पुण्यात सार्वजनिक वाहतूक आणि शिक्षण सुविधा महत्त्वाच्या ठरतात; ठाण्यात पाणीटंचाई आणि वाहतूक कोंडी हे कळीचे प्रश्न आहेत; नागपुरात औद्योगिक वाढीसोबत वाढते प्रदूषण चिंतेचा विषय आहे; नाशिकमध्ये पाणी, महागाई आणि रस्त्यांची अवस्था चर्चेत आहे; कोल्हापुरात सांडपाणी आणि सार्वजनिक सुविधांचा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे; सोलापुरात कचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठा महत्त्वाचा ठरतो; नवी मुंबईत वाहतूक आणि पर्यावरण व्यवस्थापन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत; वसई–विरारमध्ये झोपडपट्ट्या, पाणी आणि सार्वजनिक सेवा गंभीर प्रश्न आहेत; तर पिंपरी–चिंचवडमध्ये उद्योग, वाहतूक आणि घरकुल हे मुद्दे निर्णायक ठरत आहेत. इतर महानगरपालिकांमध्येही मतदानाची दिशा प्रामुख्याने कामगिरी, नेतृत्व आणि पारदर्शक कारभाराभोवतीच फिरताना दिसते—हीच बाब भविष्यातील शहरी राजकारणाला व्यक्तिकेंद्रिततेकडून उत्तरदायित्वकेंद्रिततेकडे नेणारी निर्णायक वळणरेषा ठरत आहे.
लोकशाही ही केवळ मतदानाची एकदिवसीय प्रक्रिया नसून, ती सतत चालणारी संवादयात्रा आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राने आपल्या अपेक्षा आणि भूमिका स्पष्टपणे मांडल्या आहेत; आता शहरी मतदारांची वेळ आहे. शहरे फक्त सिमेंट आणि डांबरावर उभी नसतात; ती उभी असतात नागरिकांच्या स्वप्नांवर, अपेक्षांवर आणि न्यायाच्या भावनेवर. ही स्वप्ने जेव्हा मतपेटीत उतरतात, तेव्हा फक्त सत्ता बदलत नाही—राजकीय संस्कृती बदलते, प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होते आणि लोकशाहीची नाडी अधिक ठामपणे धडधडू लागते.
१५ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या २९ महानगरपालिका निवडणुका महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निर्णायक परिणाम करणाऱ्या ठरणार आहेत. कामगिरी, स्थानिक नेतृत्व आणि पारदर्शक कारभार हेच मतदानाचे मुख्य निकष असतील. महिला, तरुण आणि मध्यमवर्गीय मतदारांची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे. या निवडणुकांचे निकाल केवळ स्थानिक सत्तासमीकरणे बदलणार नाहीत, तर राज्याच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रवाहांनाही दिशा देतील—सत्ताधाऱ्यांसाठी आत्मपरीक्षणाची आणि विरोधकांसाठी जबाबदारी स्वीकारण्याची ही वेळ असेल. या निवडणुकांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राजकीय शक्तींना या कौलाचे पडसाद पुढील विधानसभा राजकारणात उमटताना दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत.
*©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई*
दिनांक : २२/१२/२०२५ वेळ : १०:३५
