वीरमरण आलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना निर्बाध जमीन देण्याबाबत शासन परिपत्रक जारी
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : भारतीय सैन्यदलात किंवा सशस्त्र दलामध्ये नोकरी करणारा जवान किंवा माजी सैनिक, तसेच राज्यातील अधिवासी असणाऱ्या जवानास कोणत्याही युद्ध, युद्धजन्य परिस्थिती किंवा लष्करी कारवाईत वीरमरण आल्यास, अशा जवानांच्या अथवा अधिकाऱ्यांच्या विधवा पत्नी किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना निर्बाधरित्या जमीन प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने शासन परिपत्रक जारी केले आहे.
महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. जमीन-२०२५/प्र.क्र.३२४/जमीन-०१, पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई–४०००३२ येथून दिनांक १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे.
या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१ च्या नियम १२ तसेच शासन निर्णय दिनांक ०८ जुलै १९९८, १५ मे १९९९ आणि २५ जानेवारी २००० अन्वये हे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच शासन अधिसूचना दिनांक २८ जून २०१८ नुसार नियम ११अ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन जमीन वाटपाच्या मर्यादेबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
संबंधित अर्जदारांनी शासकीय जमिनीची मागणी त्यांच्या रहिवास असलेल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करावी. संबंधित जिल्ह्यात जमीन उपलब्ध असल्यास जिल्हाधिकारी स्तरावरच जमीन प्रदान करण्यात येईल. मात्र, जिल्ह्यात शासकीय जमीन उपलब्ध नसल्यास सदर प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येईल. विभागीय आयुक्त स्तरावर उपलब्धतेनुसार जमीन वाटप करण्यात येईल, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२६०२१०१६२२००६८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने हा परिपत्रक जारी करण्यात आला असून त्यावर संजय धारुरकर, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांची स्वाक्षरी आहे. या निर्णयामुळे वीरमरण आलेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाकडून भक्कम आधार मिळेल, अशी भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
