पाणलोट क्षेत्राचा अडसर; भडगाव तालुक्यात सिंचन विहीर योजना ठप्प.!!!
चार ते पाच वर्षांपासून शेतकरी अनुदानापासून वंचित — शासनाकडे न्यायाची हाक
भडगाव प्रतिनिधी :-
भडगाव तालुक्यात शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी मिळणारे अनुदान गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून पूर्णतः बंद करण्यात आले आहे. शासनाने भडगाव तालुक्याचा पाणलोट क्षेत्रात समावेश केल्यामुळे या योजनेवर मोठा अडसर निर्माण झाला असून, त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी सिंचन सुविधेपासून वंचित राहिले आहेत. परिणामी, शेती व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला असून, पाणलोट क्षेत्राचा अडसर दूर करून सिंचन विहीर योजना तातडीने सुरू करावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गाकडून होत आहे.
पूर्वी या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. सध्या शासनाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत असल्याची चर्चा असली, तरी भडगाव तालुक्यात मात्र पाणलोट क्षेत्राचा ठपका ठेवून योजना बंदच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
कोरडवाहू शेतीवर अवलंबित्व; आर्थिक संकट गडद
भडगाव तालुका हा मुख्यतः कोरडवाहू व अर्धकोरडवाहू पट्ट्यात मोडतो. येथे बहुतांश शेती पावसाच्या भरवशावर आहे. सिंचनाची कायमस्वरूपी सुविधा नसल्यामुळे खरीप हंगामाव्यतिरिक्त शेती करणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास पिके पाण्याअभावी वाळून जातात, परिणामी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.
अनेक अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे विहीर खोदण्यासाठी आवश्यक भांडवल नसल्यामुळे वर्षभर शेती पडीत ठेवावी लागते. काही ठिकाणी पाण्यासाठी शेजारील शेतकऱ्यांकडे निम्मेबटाईने शेती द्यावी लागते, त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. याचा थेट परिणाम शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर होत आहे.
आधीच्या योजनेमुळे फुलले शेती वैभव
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पूर्वी भडगाव तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पाण्याची शाश्वत सोय उपलब्ध करून दिली. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांनी बागायती शेती, फळबाग लागवड, भाजीपाला उत्पादन व नगदी पिकांकडे वाटचाल केली.
यामुळे शेती उत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावले. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून हीच योजना बंद असल्यामुळे नव्या शेतकऱ्यांना या विकासप्रवाहात सहभागी होता येत नाही, ही मोठी शोकांतिका असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
गावोगावी संताप; आंदोलनाचा इशारा
वाडे, मळगाव, पिंप्री, पिंपळगाव, कजगाव, कोथळी, महाळखेडे आदी गावांतील शेतकऱ्यांनी सिंचन विहीर योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर अनेकदा अर्ज व निवेदने दिली. मात्र, शासन निर्णयाचा हवाला देत प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
जर लवकरात लवकर पाणलोट क्षेत्राचा अडसर दूर करून योजना सुरू केली नाही, तर तालुकास्तरावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे.
प्रशासनाची भूमिका
भडगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी के. बी. अंजने यांनी सांगितले की,
“शासनाच्या निर्देशानुसार भडगाव तालुक्याचा पाणलोट क्षेत्रात समावेश झाल्यामुळे सिंचन विहीर योजनेचा लाभ देणे सध्या शक्य नाही. नवीन शासन आदेश येईपर्यंत कोणतीही मंजुरी देता येणार नाही.”
आमदारांचे आश्वासन
पाचोरा–भडगाव मतदारसंघाचे आमदार किशोर पाटील यांनी सांगितले की,
“जळगाव जिल्ह्यातील अनेक तालुके डार्क झोन व पाणलोट क्षेत्रात समाविष्ट असल्यामुळे सिंचन योजनेचा लाभ मिळत नाही. मात्र, भडगाव तालुक्यातील परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊन शासन दरबारी आवाज उठवून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.”
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
लक्ष्मण रुपचंद पाटील (वाडे):
“सुरुवातीला प्रस्ताव दिले, सुधारित प्रस्तावही दिले; पण मंजुरी मिळाली नाही. आता पाणलोट क्षेत्रामुळे संधीच हिरावली गेली. शासनाने तरी आमच्यावर अन्याय करू नये.”
प्रताप परदेशी (मळगाव):
“सिंचन विहीर योजनेमुळे आमची शेती फुलली. पण आजही अनेक शेतकरी या सुविधेपासून वंचित आहेत. सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा.”
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
भडगाव तालुक्याचा पाणलोट क्षेत्रातून तातडीने वगळा
सिंचन विहीर योजना त्वरित सुरू करा
अल्पभूधारक व गरजू शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्या
प्रलंबित प्रस्तावांना त्वरित मंजुरी द्या
