राज्यभर ईएसआयसी रुग्णालयांसाठी सरकारी जमीन विनामूल्य; आरोग्यसेवा प्रगतिच्या दिशेने मोठे पाऊल
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : राज्यातील कामगारांसाठी आरोग्यसेवांचा विस्तार अधिक वेगाने आणि कार्यक्षमतेने करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दि. २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय जाहीर केला. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या (ईएसआयसी) रुग्णालयांसाठी लागणारी सरकारी जमीन पूर्णपणे महसूलमुक्त आणि सारा माफ करून विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास महसूल विभागाने मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शासन निर्णय जारी केला असून, या पावलामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा बळकट होऊन कामगारांना अधिक सुलभ उपचारसुविधा मिळणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील करोडी येथे १५ एकर गायरान जमीन २०० खाटांच्या ईएसआयसी रुग्णालयासाठी विनामूल्य देण्यास जून २०२५ मध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. या निर्णयाला आधार मानून राज्यभर ज्या ज्या ठिकाणी ईएसआयसी रुग्णालयांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, तेथे उपलब्ध सरकारी जमिनी याच नियमांनुसार विनामूल्य देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील कामगारवर्गाला अत्यावश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाने घेतलेला हा निर्णय आरोग्यसेवा विस्ताराला निश्चितच गती देणारा ठरणार आहे.
या निर्णयासाठी महसूल विभागाने स्पष्ट निकष निश्चित केले आहेत. मागणी केलेल्या जमिनीचे बाजारमूल्य जर एक कोटी रुपयांपर्यंत असेल, तर मंजुरी विभागीय स्तरावर दिली जाईल. मात्र जमिनीचे बाजारमूल्य एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास वित्त विभागाच्या सहमतीची अट बंधनकारक असेल. तरीही सर्व जमीन ‘भोगवटादार वर्ग–२’ म्हणूनच देण्यात येईल आणि त्यातील मूळ ताब्याच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ईएसआयसी रुग्णालयांच्या क्षमतेनुसार आवश्यक जमिनीचे क्षेत्रफळही शासनाने निश्चित केले आहे. एफएसआय १.५ किंवा २ उपलब्ध असल्यास ५०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी ८ ते १२ एकर, ३०० खाटांसाठी ६ ते ९ एकर, २०० खाटांसाठी ५ ते ७ एकर आणि १०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी ३ ते ५ एकर जमीन लागेल, असे विवरण शासनाने दिले आहे. अनेक वर्षांपासून जमीन उपलब्धता आणि प्रचंड किमतीमुळे रुग्णालय प्रकल्पांना लागणारा अडथळा कायम होता. विनामूल्य जमीन उपलब्धतेचा हा निर्णय त्या अडथळ्याला निर्णायकपणे दूर करणारा ठरणार आहे.
या निर्णयाबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे. जमिनीच्या किमती अथवा उपलब्धतेअभावी अनेक रुग्णालय प्रकल्प रखडतात. ही अडचण दूर करून कामगारांना त्यांच्या घराजवळच उच्च दर्जाची उपचारसुविधा मिळावी, म्हणूनच आम्ही ईएसआयसी रुग्णालयांसाठी जमीन पूर्णपणे मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.” राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कामगारांसाठी आधुनिक, परवडणाऱ्या आणि सुलभ आरोग्यसेवा उभारणीचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे.
