सत्याचा शोध हा मानवजातीच्या अस्तित्वाइतका प्राचीन आहे. आदिमानवाने गुहेतील खडकांवर उमटवलेल्या रेषांपासून ते आजच्या डिजिटल पडद्यांवर उमटणाऱ्या बहुआयामी प्रतिमा—सत्याचा दिवा माणसाला नेहमीच मार्ग दाखवीत आला आहे. परंतु या दिव्याभोवती वाढणाऱ्या सावल्या आज अधिक लांब, अधिक तीव्र आणि अधिक गुंतागुंतीच्या झाल्या आहेत. राजकीय हस्तक्षेप, आर्थिक अवलंबित्व, डिजिटल युगातील गोंधळ आणि समाजातील ध्रुवीकरण या सर्वांनी पत्रकारितेचा किल्ला चहुबाजूंनी वेढला आहे. म्हणूनच राष्ट्रीय पत्रकार दिन हा केवळ औचित्याचा दिवस राहत नाही; तो आपल्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला स्वतःकडे पाहण्यास भाग पाडणारा, आत्मपरीक्षणाचा क्षण बनतो.
२०२५च्या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स (World Press Freedom Index) मध्ये भारत १५१व्या क्रमांकावर आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत आपली आठ पायऱ्यांची प्रगती दिसत असली, तरी आपण ‘‘अतिशय गंभीर’’ श्रेणीतून बाहेर आलो नाही. ३२.९६ ही गुणसंख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील माध्यमस्वातंत्र्याची केवळ स्थिती नव्हे, तर चिंता व्यक्त करणारा इशाराच आहे. सत्यासाठी उभे राहणाऱ्या पत्रकारांच्या खांद्यांवर आज धमक्या, दडपशाही, डिजिटल छळ, बनावट आरोप, ट्रोलिंग आणि अनेकदा न्यायालयीन खटल्यांचा मारा सतत सुरू असतो. नॉर्वे, एस्टोनिया, नेदरलँड्स, स्वीडन, फिनलंड आणि डेन्मार्कसारख्या अग्रगण्य देशांत पत्रकारितेवरील अनावश्यक हस्तक्षेप हा लोकशाहीविरोधी गुन्हा मानला जातो; तर ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन आणि अमेरिका यांची स्थिती अधिक सुरक्षित मानली जाते.
रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (Reporters Without Borders – RSF) या जागतिक संस्थेनुसार पत्रकारितेचे पाच मूलभूत आधारस्तंभ—राजकीय वातावरण, कायदेशीर चौकट, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण आणि पत्रकारांची सुरक्षितता—हे भारतात गंभीररीत्या डळमळत आहेत. माध्यमांच्या मालकीचे केंद्रीकरण, निवडक सरकारी जाहिरातींचे वाटप, कॉर्पोरेट हितसंबंध आणि राजकीय कल असलेले पत्रकारांचे गट हे सत्याच्या रेषेत वक्रपणा निर्माण करतात. देशद्रोह, मानहानी, अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज (प्रिव्हेन्शन) अॅक्ट (UAPA), माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, परकीय योगदान नियमन कायदा (Foreign Contribution Regulation Act – FCRA) यांसारखे कायदे संरक्षणासाठी असूनही अनेकदा दडपशाहीसाठी वापरले जातात. अनेक राज्यांमध्ये पत्रकारांवरील खटले, उपकरणांची जप्ती, पोलीस चौकशी—हे सर्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला रोखू पाहणारे डोळस धोके आहेत.
आर्थिक दडपण हे सर्वांत अदृश्य आणि तरी सर्वांत प्रभावी हत्यार आहे. अनेक प्रादेशिक वृत्तपत्रांची आर्थिक नाळ सरकारी जाहिरातीत गुंतलेली असल्याने वृत्तांकनाचा स्वर अनेकदा दबला जातो. कॉर्पोरेट मालकीचे केंद्रीकरण वाढल्यामुळे मतविविधता कमी होत जाते. सामाजिक आणि सांस्कृतिक दबावदेखील तितकाच कठोर आहे—जात, धर्म, भाषा, प्रदेश यांतील ध्रुवीकरणामुळे सत्य लिहिणे कधी जीवघेणे ठरते. महिला पत्रकारांवरील समन्वित ट्रोल हल्ले, ऑनलाइन छळ आणि लैंगिक अपमान—ही डिजिटल युगातील नवी पण गंभीर विषारी वास्तवता आहे.
ग्रामीण आणि निमशहरी पत्रकारांच्या समस्यांची व्याप्ती तर आणखी चिंताजनक आहे. अत्यल्प मानधन, साधनांची कमतरता, स्थानिक गुंड-राजकारणाचा दबाव आणि शासकीय संरक्षणाचा अभाव—या सर्वांच्या छायेखाली ते सत्य लिहितात. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र अशा राज्यांमध्ये स्थानिक भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या पत्रकारांवर हल्ले झाल्याच्या घटना अद्याप ताज्या आहेत. डिजिटल युगाने माहितीचा वेग वाढवला असला तरी चुकीची माहिती, सायबर हल्ले, डॉक्सिंग, ट्रोल आर्मी, इको–चेंबर प्रभाव—यांनी पत्रकारांची धडपड अधिक अवघड केली आहे. सोशल मीडियातील अल्गोरिदम सनसनाटीला प्राधान्य देतात, तर शोध पत्रकारिता आणि डेटा-आधारित वृत्तांकन मागे पडते.
येथे भारतीय संविधानाचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. संविधानाच्या कलम १९(१)(ए) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क आहे. तर कलम १९(२) मध्ये राष्ट्राची सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सभ्यता, नैतिकता या कारणांवर युक्तिसंगत निर्बंधांची तरतूद आहे, तरी हे निर्बंध मनमानी किंवा दडपशाहीचे साधन बनता कामा नयेत. अभिव्यक्तीचा श्वास रोखला तर लोकशाहीचा देह निश्चल होतो. सत्याच्या मुक्त प्रवाहाविना नागरिकांचे मूल्यांकन कुंठित होते आणि विवेकाधिष्ठित निर्णयप्रक्रिया दुर्बल होते.
इतिहासातही सत्यासाठी उभे राहणाऱ्यांनी सावल्यांशी सामना केला आहे. अमेरिकेतील प्रतिष्ठित पत्रकार आयडॅ बी. वेल्स यांनी वर्णभेदाविरुद्ध निर्भीड लढा दिला; बॉब वुडवर्ड आणि कार्ल बर्नस्टीन यांनी वॉटरगेट प्रकरण उघड करून लोकशाहीचे रक्षण केले; भारतात रामनाथ गोयंका आणि शाहिद अंजुम यांसारख्या पत्रकारांनी प्रचंड दबावातही तपास पत्रकारितेची मशाल पेटती ठेवली. ही सर्व उदाहरणे दाखवतात की सत्याचा दिवा कधीही एका पिढीची संपत्ती नसतो—तो प्रत्येक पिढीने पुन्हा प्रज्वलित करायचा असतो.
सुदैवाने आजही सत्याच्या या प्रवासात आशेच्या ज्योती विझलेल्या नाहीत. निर्भय तरुण पत्रकारांचे धाडस, स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची सखोल तपासणी, नागरिक पत्रकारितेचा वाढता सहभाग, न्यायालयांचे काही साहसी निर्णय आणि डेटा जर्नलिझमसारख्या नव्या शाखांची क्षमता—हे सर्व लोकशाहीला नवा श्वास देतात. पर्यावरणीय अन्याय, आदिवासी प्रश्न, विस्थापित समुदायांचे प्रश्न, लिंगभेद, स्थानिक भ्रष्टाचार, आरोग्य क्षेत्रातील त्रुटी—हे सर्व मुद्दे अंधाऱ्या कोपऱ्यातून बाहेर काढण्याचे कार्य आजही अनेक पत्रकार करत आहेत.
एकूण सार हेच—सत्याचा दिवा अजूनही तेजाने प्रज्वलित आहे; परंतु त्याभोवतीच्या सावल्या लांब झाल्या आहेत. हा दिवा पेटता ठेवण्याची जबाबदारी केवळ पत्रकारांवर नाही; ती वाचकांची, शैक्षणिक संस्थांची, न्यायव्यवस्थेची, प्रसारमाध्यमांच्या मालकांची, धोरणकर्त्यांची आणि लोकशाही जिवंत ठेवू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक जागरूक नागरिकाची आहे. जिथे प्रश्न विचारले जातात तिथेच स्वातंत्र्य टिकते—आणि जिथे स्वातंत्र्य टिकते तिथेच पत्रकार सुरक्षित राहू शकतात. सत्याचा दिवा अखंड प्रज्वलित राहिला तरच सावल्या क्षीण होतील—आणि सावल्या क्षीण झाल्या तरच भारताची लोकशाही भविष्यात अधिक तेजस्वी, अधिक सशक्त आणि अधिक विवेकनिष्ठ होईल. त्यामुळे सत्य वाचा. सत्याचा शोध घ्या. सत्यासाठी उभे राहणाऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहा. कारण पत्रकारांचे स्वातंत्र्य सुरक्षित असेल तरच लोकशाहीचे भविष्य सुरक्षित राहील.
*©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई*
दिनांक : १६/११/२०२५ वेळ : ०७:२०
