अपघात झाल्यावर ‘एवढा’ खर्च सरकार करणार, नितीन गडकरींची घोषणा; फक्त एकच अट.?
दिल्ली : –
देशातील रस्ते अपघातांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अपघातांत जखमी झालेल्यांना उपचारांसाठी केंद्र सरकार थेट मदत करणार आहे. अपघातग्रस्तांवर मोफत ( कॅशलेस ) आणि तातडीनं उपचार होण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी नवी योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेअंतर्गत अपघात झाल्यावर 24 तासांच्या आत पोलिसांना माहिती द्यावी लागणार आहे. मगच पीडितांच्या उपाचाराचा 7 दिवस किंवा दीड लाखांपर्यंतचा खर्च केंद्र सरकारतर्फे केला जाणार आहे, ही एकच अट या योजनेत असणार आहे.
तसेच, धनदांडग्यांच्या ‘हिट अॅण्ड रन’ प्रकरणात एखाद्या निरपराधाचा मृत्यू झाल्यास मृताच्या कुटुंबाला 2 लाख रूपये मिळतील, अशी घोषणाही गडकरी यांनी केली आहे. राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांसोबत प्रगती मैदानात ( भारत मंडपम ) झालेल्या बैठकीनंतर गडकरींनी रस्ता सुरक्षा, जुनी वाहने स्क्रॅप करणे आणि भारताच्या ऑटोमोबाइल उद्योगाच्या विकासाबाबत माहिती दिली.
नितीन गडकरी म्हणाले, “2024 मध्ये रस्ते अपघातात किमान 1 लाख 80 हजार लोकांनी आपला जीव गमावला. यापैकी 30 हजार लोकांनी मृत्यू हेल्मेट न घातल्यानं झाला आहे. आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे यातील 66 टक्के मृत हे 18 ते 34 वयोगटातील आहेत.”
“ड्रायव्हिंग लायसन्स नसलेल्या लोकांमुळे झालेल्या अपघातांत जवळपास तीन हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. आमच्या बैठकीचा महत्त्वाचा मुद्दा ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्र होता. आपल्या देशात सध्याच्या घडीला तब्बल 22 लाख वाहन चालकांची कमतरता आहे. मात्र, आम्ही धोरण बनवले आहे,” अशी माहिती गडकरींनी दिली आहे.
“चार महिन्यांपूर्वी जपानला मागे टाकत भारत वाहन उद्योग क्षेत्रात जगातील तिसरा मोठा देश बनला आहे. देशाच्या वाहन उद्योग क्षेत्राची उलाढाल आता 22 लाख कोटींवर पोहोचली आहे,” असंही गडकरींनी म्हटलं.
केंद्र सरकारची कॅशलेस उपचार योजना काय आहे.?
१४ मार्च २०२४ रोजी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने चंदीगडमध्ये रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचार देण्यासाठी एक पायलट प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पांतर्गत रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना वेळेवर वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जाणार होत्या. चंदीगडमध्ये हा प्रकल्प यशस्वी झाला. चंदीगडनंतर या योजनेचा आणखी ५ राज्यांमध्ये विस्तार करण्यात आला. यामध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे. ७ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरात या योजनेच्या अधिकृत सुरुवातीची घोषणा केली.
अपघात झाल्यास या योजनेचा लाभ कसा मिळेल.?
कॅशलेस उपचार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ टप्पे सांगितले आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात अपघातानंतर जखमींना तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागेल. केंद्र सरकार या सरकारी हॉस्पिटलची यादी जारी करेल. दुसऱ्या टप्प्यात अपघातानंतर २४ तासांत पोलिसांना कळवणे, अपघाताची संपूर्ण माहिती, जखमींची परिस्थिती पोलिसांना माहिती देणे. तिसऱ्या टप्प्यात सुरुवातीचे दोन्ही टप्पे पार केल्यानंतर जखमींची फाईल तयार होईल त्यात पोलीस रिपोर्ट,जखमीचं ओळख पत्र जमा करावे लागेल.
१.५ लाख रुपये कसे मिळतील आणि त्यातून कोणते उपचार करता येतील.?
कॅशलेस ट्रिटमेंट योजनेच्या तिन्ही टप्प्याचे पालन केल्यानंतर जखमी व्यक्तीला १.५ लाख रुपये दिले जातील. ज्यामुळे अपघाताच्या दिवसापासून पुढील ७ दिवसांसाठी १.५ लाख रुपयांचे मोफत उपचार दिले जातील. जखमींना प्रवेशावेळी कुठलेही शुल्क नाही. प्राथमिक उपचार मोफत मिळतील. गंभीर रित्या जखमी झाल्यास सर्जरीची सुविधा मिळेल. एक्स रे, सीटी स्कॅन, एमआरआयसारख्या सुविधा मोफत मिळतील. उपचारावेळी दिली जाणारी औषधे मोफत असतील.
