राज्यातील आरक्षण मर्यादेवर सुप्रीम कोर्टाची तंबी; जिल्हा परिषद- महापालिकांची नव्याने आरक्षण सोडत

मुंबई :-

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 50 टक्के आरक्षणाची घटना-सिद्ध मर्यादा ओलांडल्याबाबत सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले. 50 टक्के आरक्षणाची लक्ष्मणरेषा कुठल्याही परिस्थितीत ओलांडता येणार नाही, असे नमूद करत ज्या संस्थांमध्ये ही मर्यादा भंगली आहे, तिथे आरक्षणाची फेरसोडत त्वरित करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया गतिमान केली असून पुढील 15 दिवसांत पुनर्सोडत जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या ठिकाणी मोठा उलटफेर

राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि दोन महानगरपालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आले होते. ही मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका ‘निकालाधीन’ ठरण्याची भीती वर्तवण्यात आली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने फेरसोडतीची तयारी सुरू केली आहे. ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी नव्याने सोडत काढली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने

सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्वरित जाहीर कराव्यात, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.

ज्या 57 नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, त्या निवडणुका पुढील निकालावर अवलंबून राहतील.

ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा न ओलांडता टिकली आहे, तिथे निवडणूक कार्यक्रम घोषणा बंधनकारक आहे.

आरक्षण मर्यादा ओलांडलेले जिल्हे

नंदुरबार (100%), पालघर (93%), गडचिरोली (78%), धुळे (73%), नाशिक (71%), अमरावती (66%), चंद्रपूर (63%), यवतमाळ (59%), अकोला (58%), नागपूर (57%), ठाणे (57%), वाशिम (56%), नांदेड (56%), हिंगोली (54%), वर्धा (54%), जळगाव (54%), भंडारा (52%), लातूर (52%), बुलढाणा (52%).

महापालिकांचे चित्र

छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई या दोन महानगरपालिकांमध्येच आरक्षण मर्यादा वाढली असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका थांबविण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने नमूद करत तातडीने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले.

पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला

या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला होणार असून तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळत आवश्यक बदल करून कार्यक्रम जाहीर करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे.