भडगाव नगर पालिकेच्या प्रस्तावित कर विरोधात भाजपचे निवेदन.!!!

भडगाव नगर पालिकेच्या प्रस्तावित कर विरोधात भाजपचे निवेदन.!!!

भडगाव प्रतिनिधी :-

भडगांव नगरपरिषदेच्या वतीने मालमत्ता कर वाढीच्या नोटिसा शहरातील नागरिकांना देण्यास आल्या आहेत. दि. 20 जुन पर्यंत यात नागरीकांनी हरकत नोंदविणे आहे. प्रस्तावीत एकत्रित मालमत्ता कराच्या आकारणी करण्याबाबत कायदेशीर मुद्दयांचा व त्यावर आधारीत हरकतींचा नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार विचार होणे अत्यंत गरजेचे असुन प्रस्तावीत कर आकरणी बाबत कायदेशीर बाबींची तपासणी करणे आवश्यक व जरुरीचे असल्याने भरतीत जनता पार्टी अटल भाजपा

कार्यालयाच्या वतीने आज मुख्याधिकारी रविंद्र लांडे यांना निवेदन देवून नागरिकांच्या वतीने हरकत नोंदवत हि कर पद्धद स्थगित अथवा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी भाजपचे माजी नगरसेवक सचिन चोरडिया, माजी शहर अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, मुन्ना परदेशी, एकलव्य संघटनेचे नेते रविद्र शांताराम सोनवणे, प्रदीप पाटील, देविदास पाटिल, मधुकर महाजन, किरण शिंपी, विशाल चौधरी, कुणाल पाटिल, निखिल कासार, परवेझ खान, विश्वनाथ भोई, रविंद्र कुंभार, डींगाबर पाटील, रविंद्र प्रकाश वाडेकर,

विनोद मोरे, सुर्यभान वाघ, आदि उपस्थित होते.

निवेदनात करण्यात आलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे :-

१) सदरची प्रस्तावीत कर आकारणी ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ च्या व महाराष्ट्र नगरपालिका एकत्रित मालमत्ता कर नियम १९६९ चे विविध कायदेशीर तरतुदींचे पालन न करता करण्यात आलेली आहे. या कारणास्तव आमची सामुहीक हरकत नोंदविण्यात यावी.

२) नगरपरिषद भडगांवने भडगांव शहरातील मालमत्ताधरकांना दिलेल्या प्रस्तावीत कर आकारणीत शिक्षण कर, अग्नीशमन कर व रोहयो कर हे नागरीकांना कधीही न दिलेल्या सुविधांबाबत अन्यायकारक पध्दतीने प्रस्तावीत कर आकारणी करीत आहेत. कारण नगरपरिषद भडगांवचे आज रोजी कोणतीही शिक्षण सेवा देणारी संस्था अस्तित्वात नाही व ती कधीही नव्हती. तसेच नगरपरिषदेच्या अस्थापनेवर अग्नीशमन सेवा देणारे कोणतेही तज्ञ व प्रशिक्षीत व्यक्ती अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ती सेवा देखील नगरपरिषदेने पुरविलेली नाही. तसेच नगर परिषद भडगांव हद्दीतील कोणत्याही कर पात्र असलेल्या व्यक्तीस रोजगार हमी योजनेचा कोणताही लाभ होत नाही. कारण नगरपरिषद भडगांव मध्ये रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणीसाठीचा विभाग अस्थापनेवर नाही. अशी सर्व सत्य परीस्थिती असतांना वरील कर अन्यायकारक पध्दतीने भडगांव येथील मालमत्ता धरकांकडे मागणी करीत आहेत. म्हणुन आपल्या प्रस्तावीत कर आकारणीस आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

३) तसेच आपण प्रस्तावीत कर आकारणी नोटीसीत भडगांव न.प. हद्दीतील नगारीकांच्या मालमत्तेचे कर योग्य मुल्य नमुद केलेले आहे. परंतु आपण सदरचे कर योग्य मुल्य कशाचे आधारे किती क्षेत्रफळ चटई क्षेत्रावर अथवा कोणत्या दराने कशा पध्दतीने कर योग्य मुल्य रक्कम आकारली याबाबत आपल्या नोटीसीत काहीही नमुद नाही. तसेच सदर भडगांव न.प. हद्दीतील नगारीकांच्या मालमत्तेचे कर योग्य मुल्य ठरवितांना मालमत्ता धारकांना कळविलेले देखील नाही. तसेच त्यावर कोणत्याही प्रकारच्या हरकती मागविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आपले प्रस्तावीत कर आकारणीस आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

४) तसेच सदर प्रस्तावीत कर आकारणी बाबतचा ठराव दि. १५/०५/२०२३ रोजी ठराव क्रमांक ३०१ ने कोणतीही लोक तांत्रिक पध्दतीने निवडुन आलेले सभागृह अस्तित्वात नसतांना मा. प्रशासक साो. यांचे काळात पारीत झालेला असुन सदर ठरावास मा. प्रशासक साो. तथा मा. मुख्याधिकारी साो. ही एकच व्यक्ती सुचक, अनुमोदक व मुख्याधिकारी म्हणुन पारीत करुन मंजुर करुन घेतलेला आहे. त्यामुळे सदरच्या ठरावाचे कायदेशीर ग्राहयतेबाबत अनेक कायदेशीर प्रश्न उत्पन्न झालेले आहेत.

त्यामुळे सदर ठरावाची अंमलबजावणी करुन सदरची प्रस्तावीत कर वाढ करणे हया प्रक्रियेबाबत देखील बरेच कायदेशीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. कारण लोक तांत्रिक पध्दतीने निवडुन आलेले सभागृह आज रोजी अस्तित्वात नाही. त्यामुळे दिनांक १५/०३/२०२३ रोजीचा ठराव क्र. ३०१ साठी सभेचा कोरम पुर्ण झालेला नसतांना सदर ठरावाची अंमलबजावणी करणे ही बाब सर्व सामान्य जनतेवर अन्याय करणारी अशी आहे. तसेच नगरपरिषद भडगांव हद्दीतील कर वाढविणे अगर इतर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा मा. प्रशासक साो. तथा मा. मुख्याधिकारी साो. यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार नसतांना त्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रा बाहेर अतिक्रमण करुन सदरचा बेकायेशीर ठराव पारीत केलेला असल्याने सदरची प्रस्तावीत कर आकारणी रद्द करावी. विकल्पे करुन ती स्थगित करावी. या कारणास्तव आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

५) तसेच प्रस्तावीत कर आकारणी बाबत नगरपरिषद भडगांव येथे कोणतीही अपीलीय समिती आज रोजी अस्तित्वात नाही. महाराष्ट्र नगरपरिषदा एकत्रित मालमत्ता कर नियम १९६९ मधील तरतुदीनुसारच सदर प्रस्तावीत कर आकारणी बाबत पुरीपुर्ण कायदेशीर कार्यवाहीचा अवलंब करणे कायद्याने अभिप्रेत असतांना या कायदेशीर बाबींचा व तरतुदींची पायमल्ली करण्यात आलेली आहे. कायदयात असे अभिप्रेत आहे की, कोणतीही प्रस्तावीत कर आकारणी करतांना नगरपरिषदाशी निगडीत असलेल्या सर्वच कायदयांचे तंतोतंत पालन करुन त्यानंतर ती प्रस्तावीत करावी. तसेच कायदेशीर व लोकतांत्रिक पध्दतीने अस्तित्वात आलेल्या / स्थापन झालेल्या अपीलीय समिती समोरच सदरचे हरकतीची सुनावणी करावी व जोपर्यन्त कायदेशीर व लोक तांत्रिक पध्दतीने ही अपीलीय समिती स्थापन होत नाही तोपावेतो हया प्रस्तावीत कर आकारणीस आपल्या स्तरावरुनच आमची सदरची हरकत प्राप्त होताच स्थगिती देण्यात यावी. या कारणास्तव आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी. ६) तसेच आपल्याकडुन प्रस्तावीत मालमत्ता कराची आकारणी करतांना आपण आमच्या मालमत्तेची ठरविलेले कर योग्य मुल्य व त्यासोबत आकारणी केलेले इतर कर मालमत्ता कराच्या किती प्रमाणात आकारणी केलेली आहे याबाबत आपल्या प्रस्तावीत कर आकारणी बाबतच्या प्राप्त नोटीसीत काहीही सविस्तर नमुद नाही. म्हणुन या कारणास्तव आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

७) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ११२ (२) मध्ये नमुद तरतुदीनुसार लोक तांत्रिक पध्दतीने स्थापन झालेल्या सभेची मान्यता घेऊनच करासंबंधी ठराव बहुमताने पारीत झाल्यानंतर तशा आशयाची जाहीर नोटीस देणे कायदयाने बंधनकारक असतांना नगरपरिषद भडगांव ने तशी कोणतीही कार्यपध्दती अवलंबलेली दिसत नाही. तसेच नगरपरिषद भडगांव ने कायदयाचे पालन न करता हुकूमशाही पध्दतीने एक सदस्यीय प्रशासकीय कार्यकाळात एकत्रित मालमत्ता कर आकारणी बाबतचे आकारणीचे दर व इतर तत्सम कर परस्पर निश्चित करुन सर्व सामान्य जनतेवर ते लादत आहेत. सदर बाब ही सर्व सामान्य भडगांवकर जनतेवर अन्याय करणारी असल्याने आमची या प्रस्तावीत कर आकारणीस तीव्र हरकत आहे.

८) तसेच सदरचे वाढीव प्रस्तावीत कर आकारणी करतांना महाराष्ट्र नगरपालिका एकत्रित मालमत्ता कर नियम १९६९ चे कलम ४ मध्ये नमुद असलेली कायदेशीर व संविधानीक कार्यपध्दती नगरपरिषद भडगांव ने कुठेही अवलंबलेली दिसत नाही. त्यामुळे या असंविधानीक व बेकायदेशीर प्रस्तावीत कर आकारणीस आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

९) तसेच सदरची प्रस्तावीत कर आकरणी बाबत प्रशासकीय काळातील ठराव हा दिनांक १५/०५/२०२३ रोजी ठराव क्र. ३०१ ने पारीत झालेला दिसतो. परंतु ठराव पारीत केल्यानंतर ७ दिवसाचे आत जाहीर नोटीस प्रसिध्द करणे कायदयाने अभिप्रेत असतांना तशी कायदेशीर कार्य पध्दती नगरपरिषद भडगांव ने अवलंबलेली दिसत नाही. त्यामुळे या असंविधानीक व बेकायदेशीर प्रस्तावीत कर आकारणीस आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

१०) तसेच प्रस्तावीत कर आकारणी ही महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ११२ (१) व ११२(२) मधील तरतुदींचा संपुर्णपणे पालन केलेले नाही व कायदा पायदळी तुडविलेला आहे. त्यामुळे या असंविधानीक व बेकायदेशीर प्रस्तावीत कर आकारणीस आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

११) तसेच महाराष्ट्र नगरपालिका एकत्रित मालमत्ता कर नियम १९६९ चे कलम ३(२) मधील तरतुदीनुसार “क” वर्ग नगरपालिकांचा एकत्रित कर हा कर योग्य मुल्याच्या किमान २१% व कमाल २६% पर्यन्त आकारणी करणे कायदयाने अभिप्रेत असतांना नगरपरिषद भडगांव ने याही कायदेशीर तरतुदींकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करुन सर्व सामान्य जनतेकडे अन्यायकारक व बेकायदेशीर प्रस्तावीत कर आकारणीची मागणी करीत आहेत. त्यामुळे या असंविधानीक व बेकायदेशीर प्रस्तावीत कर आकारणीस आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात यावी.

१२) तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १०७ मधील तरतुदींचे अवलोकन केल्यास व सदर कलमानुसार सर्व सामान्य जनतेच्या हितासाठी कार्यवाही करावयाची असल्यास लोक तांत्रिक पध्दतीने स्थापन झालेल्या सभागृहापुढे सदर विषयावर चर्चा होणे भारतीय लोकशाहीत अभिप्रेत आहे. त्यामुळे नविन सभासगृह अस्तित्वात येईपावेतो सदरची प्रस्तावीत कर आकारणी तात्काळ स्थगित करण्यात यावी.

१३) या व्यतीरिक्त देखील प्रस्तावीत एकत्रित कर आकारणी संबंधी बरीच अनियमीतता असुन सदर आकारणीच्या पध्दतीत ब-याच कायदेशीर श्रृटी असल्याने व आकारणीची पध्दत सर्व सामान्य जनतेवर अन्यायकारक व बेकायदेशीर आर्थिक बोजा टाकणारी असल्याने या असंविधानीक व बेकायदेशीर प्रस्तावीत कर आकारणीस आमची तीव्र नोंदविण्यात यावी.

१४) वरील सर्व कायदेशीर व संविधानीक कारणांचा व नगरपरिषद भडगांव ने अवलंबलेल्या बेकायदेशीर व असंविधानीक कायदेशीर प्रणालीचा नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार त्वरीत निर्णय घेऊन प्रस्तावीत वाढीव कर आकारणी रद्द करण्यात यावी. वरील सर्व कायदेशीर कारणांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार करुन आमची तीव्र हरकत नोंदविण्यात येऊन आपण प्रस्तावीत केलेले आकारणी तात्काळ रद्द करावी. विकल्पे करुन तसे न केल्यास लोक तांत्रिक पध्दतीने नविन सभागृह अस्तित्वात येईपावेतो प्रस्तावीत कर आकारणीस स्थगिती दयावी ही विनंती.

पुढील कार्यवाहीसाठी निवेदनाच्या प्रती

१) मा.ना. मुख्यमंत्री सो., श्री. देवेंद्र फडवणीस, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई., २) मा. ना. एकनाथरावजी शिंदे, नगरविकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

३) मा. ना. गिरीषभाऊ महाजन, आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदा मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

४) मा. ना. गुलाबरावजी पाटील, पालक मंत्री साो., जळगांव जिल्हा, जळगांव. ५) मा. जिल्हाधिकारी साो., जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव, ता. जि. जळगांव. रवणा करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.