मान्सूनपूर्वी सरकारचा मोठा निर्णय: तीन महिन्यांचं मोफत रेशन एकत्रित मिळणार.!!!
गरिबांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) अंतर्गत आता लाभार्थ्यांना *जून महिन्यातच पुढील तीन महिन्यांचं – जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2025 – रेशन एकत्रित मिळणार आहे.
काय आहे योजना?
देशातील सुमारे ८० कोटी लोकांना दरमहा ५ किलो धान्य* (तांदूळ/गहू) मोफत दिलं जातं. याशिवाय, *अंत्योदय अन्न योजनेत (AAY)* गरजूंना दरमहा ३५ किलो धान्य दिलं जातं. मात्र, *मान्सूनमध्ये होणाऱ्या संभाव्य अडचणी* लक्षात घेता रेशन वितरणात अडथळा येऊ नये म्हणून सरकारने हे धान्य आगाऊ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लाभार्थ्यांना किती धान्य मिळणार.?
*PM-GKAY अंतर्गत सामान्य लाभार्थ्यांना*
→ *प्रत्येक व्यक्तीला १५ किलो धान्य (३ महिन्यांसाठी)
*AAY अंतर्गत लाभार्थ्य कुटुंबांना
*एकूण १०५ किलो धान्य
धान्य वितरण *३१ मे २०२५ पर्यंत सुरू* राहील. गरज भासल्यास मुदतवाढीची शक्यता आहे.
रेशन मिळवण्यासाठी आवश्यक अटी:
1.*आधार लिंकिंग:
सर्व कुटुंबातील सदस्यांचे आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक असणे अनिवार्य आहे.
2. *ई-केवायसी पूर्ण असणे आवश्यक:*
आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवायसी *३१ मार्च २०२५पूर्वी पूर्ण झालेलं असावं.*
3. *बायोमेट्रिक तपासणी:*
तीन महिन्यांचं रेशन घेण्यासाठी *तीन वेळा बायोमेट्रिक पडताळणी* करावी लागेल.
ई-केवायसी कशी करावी.?
*ऑफलाइन पद्धत:
* जवळच्या फेअर प्राईस शॉपवर आधार आणि रेशन कार्डसह भेट द्या.
* ePOS मशीनद्वारे बायोमेट्रिक तपासणी करून ई-केवायसी पूर्ण करा.
ऑनलाइन पद्धत:
* संबंधित राज्याच्या PDS वेबसाइटवर जा.
* “e-KYC” पर्याय निवडा, रेशन कार्ड क्रमांक आणि OTP टाका.
* “Mera eKYC” किंवा “AadhaarFaceRD” अ‍ॅपद्वारे चेहरा ओळख (फेस रिकग्निशन) पूर्ण करा.
आवश्यक कागदपत्रे:
* रेशन कार्ड
* घरातील सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड
* आधारशी लिंक असलेला मोबाइल नंबर
‘One Nation One Ration Card’ योजनेचा फायदा:
या योजनेमुळे देशातील कोणत्याही राज्यात रेशन मिळवणं शक्य आहे. स्थलांतरित कामगारांसाठी ही एक मोठी सुविधा ठरते.
मान्सून काळात अन्न टंचाई आणि वितरणातील अडथळे लक्षात घेता, सरकारने गरीब कुटुंबांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
तथापि, लाभ घेण्यासाठी वेळेत ई-केवायसी व आधार लिंकिंग पूर्ण करणं अत्यावश्यक आहे. यामुळे गरिबांना वेळेवर अन्नसुरक्षा मिळेल आणि वितरणात पारदर्शकता राहील.