पत्रकारांच्या हक्कांसाठी सरकारचा सकारात्मक पाऊल.!!! 

पत्रकारांच्या हक्कांसाठी सरकारचा सकारात्मक पाऊल.!!! 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पत्रकार प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा – पत्रकार संघाचे ता. अध्यक्ष सचिन सोमवंशी यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील पत्रकारांच्या विविध मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे आणि त्या दिशेने ठोस पावले उचलण्यास कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्य शासनाने पत्रकारांच्या हितासाठी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे पत्रकार क्षेत्रात आशेचा किरण दिसून येत आहे. यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघाच्या प्रतिनिधींशी एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या संलग्न अधिकृत जळगाव जिल्हा पत्रकार संघाच्या पाचोरा तालुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी यांनी दिली

मुंबई मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्याचे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव व महासंचालक ब्रिजेश सिंह हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पत्रकारांच्या प्रश्नांविषयी गांभीर्याने विचार करून आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासन सज्ज असल्याचे या बैठकीतून अधोरेखित झाले. ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना’ ही योजना पत्रकार क्षेत्रातील मानाची बाब मानली जाते. मात्र या योजनेच्या अटींचा फेरविचार करण्याची गरज वेळोवेळी मुंबई मराठी पत्रकार संघ & जळगाव जिल्हा पत्रकार संघासह विविध पत्रकार संघटनांनी सातत्याने मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर योजनेतील अनुभवाची अट ३० वर्षांवरून २५ वर्षे करण्याचा तसेच वयोमर्यादा ६० वर्षांवरून ५८ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांकडून देण्यात आला होता. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्यातील सर्व पत्रकार संघटनांकडून सूचना घेऊन नव्याने प्रस्ताव तयार करून तो शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या योजनेतून सन्मानित होणाऱ्या पत्रकारांना मिळणाऱ्या मानधनाच्या रकमेबाबतही पत्रकार संघटनांनी अधिक वाढ करण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली असून योजनेतील आर्थिक लाभ अधिक वाढवण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. ज्येष्ठ पत्रकारांचा सन्मान म्हणजे समाजप्रबोधनात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव असून राज्य शासन यासाठी कटिबद्ध आहे.

याशिवाय पत्रकारांसाठी मुंबईतील कांदिवली भागात सुरू असलेल्या गृहनिर्माण योजनेत सदनिकांच्या किमती पत्रकारांच्या आवाक्यात राहाव्यात यासाठी म्हाडाने योग्य तोडगा काढावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या योजनेमुळे अनेक पत्रकारांचे स्वप्नपूर्ती होणार आहे, मात्र सदनिकांच्या किंमती पत्रकारांसाठी परवडणाऱ्या असाव्यात याकडे शासनाचे लक्ष आहे.

शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी कल्याण निधीमधून आजारपणाच्या काळात पत्रकारांना दिली जाणारी आर्थिक मदत सध्या एक लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. या मर्यादेत वाढ करून आजाराच्या खर्चाचा अधिक भाग भरून निघेल याची सोय करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ही मदत पत्रकार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी संकटाच्या काळात अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

तसेच राज्य शासनाच्या ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजना’ अंतर्गत पत्रकार आरोग्य योजनेला संलग्न करून या योजनेच्या यादीबाहेरील आजारांवरही प्रतिपूर्ती मिळावी यासाठी पावले उचलली जातील. पत्रकारांचा आरोग्य संरक्षण हा शासनाच्या दृष्टीने प्राधान्याचा विषय आहे आणि या योजनांमधून पत्रकारांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, ही शासनाची भूमिका आहे.

राज्य शासनाच्या अधिस्वीकृती यादीत असलेल्या पत्रकारांना एसटी महामंडळाच्या शिवनेरी व शिवाई बस सेवा वापरताना भाडे सवलत मिळावी यासाठीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एसटी महामंडळाला स्पष्ट निर्देश दिले. यामुळे प्रवास खर्च कमी होईल आणि पत्रकारांना सहजपणे जिल्ह्याजिल्ह्यांत फिरणे शक्य होईल.

या बैठकीत आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मंत्रालय प्रवेशासाठी सध्या सुरू असलेल्या ‘फेशियल रिकग्नेशन’ प्रणालीचा पत्रकारांसाठी लाभ घेण्याबाबत होती. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, या यंत्रणेअंतर्गत पत्रकारांचा प्रवेश प्रक्रिया येत्या १५ दिवसांत पूर्णत्वास न्यावी. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा मजबूत होईल आणि पत्रकारांची ओळख व प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुगम व सुलभ होईल.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस मंत्रालय व विधीमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे, राज्य अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष यदू जोशी, संघाचे सरचिटणीस दीपक भातुसे

मुंबई मराठी पत्रकार संघासह इतर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या प्रतिनिधींनी पत्रकारांच्या विविध मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर सविस्तरपणे मांडल्या. सर्वच मागण्यांकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक आणि संवेदनशील दृष्टीकोन ठेवून उत्तर दिले.

या बैठकीच्या निमित्ताने पत्रकारांच्या विविध सामाजिक, आरोग्यविषयक, आर्थिक व निवासी प्रश्नांबाबत शासन अधिक सजग असून त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यास तयार असल्याचे दिसून आले. राज्य शासन व पत्रकार प्रतिनिधी यांच्यातील हा संवाद अधिक दृढ होऊन येणाऱ्या काळात पत्रकार क्षेत्रासाठी अनेक सकारात्मक निर्णय होत राहतील,

अशी अपेक्षा आहे.सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यातील पत्रकारांच्या सन्मान, कल्याण आणि सुरक्षिततेच्या दिशेने एक नवा अध्याय सुरू होईल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे, आणि त्यांच्या मागण्यांकडे शासन गांभीर्याने पाहत आहे, हेच या बैठकीतून अधोरेखित झाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन पत्रकारांच्या प्रत्येक न्याय्य मागणीवर योग्य कार्यवाही करेल, असा विश्वास मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या संलग्न अधिकृत जळगाव जिल्हा पत्रकार संघाचे पाचोरा तालुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी यांनी व्यक्त केला लवकरच मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या संलग्न अधिकृत जळगाव जिल्हा पत्रकार संघाच्यावतीने कार्यशाळेचे आयोजन केले जाणार असल्याचे सोमवंशी यांनी सांगितले