नवी दिल्ली :-
परस्पर सहमतीने सुरू झालेल्या प्रेमसंबंधांचा शेवट झाला म्हणून त्याला ‘बलात्काराचा गुन्हा’ ठरवता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) दिला. विवाहाचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप कोणत्या परिस्थितीत ‘बलात्कार’ म्हणून ग्राह्य धरता येतो, याचे स्पष्ट निकषही खंडपीठाने निश्चित केले
यावेळी झालेल्या सुनावणीत आरोपीविरुद्ध दाखल प्रकरणही रद्द करण्यात आले. जस्टिस बी. व्ही. नागरत्ना आणि जस्टिस आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका ऐकून निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे असणे गरजेचे आहे.
केवळ एखाद्या नात्याचा शेवट निराशेमुळे किंवा मतभेदांमुळे झाला म्हणून त्याला बलात्कार मानता येणार नाही. परस्पर संमतीने नात्यात असलेल्या कपलचे नाते जर नंतर तुटले, तर त्यावरून गुन्हेगारी कारवाई करता येणार नाही. सुरुवातीला संमतीने जुळलेले नाते जर पुढे जाऊन विवाहात परिवर्तित झाले नाही, तर त्याला गुन्हेगारी रंग देता येणार नाही. असा थेट आदेश कोर्टाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तो पहिल्यापासून खोटं बोलत होता याचे पुरावे असावेत. तसेच पीडितेने त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवूनच संमती दिली, हेही स्पष्ट असले पाहिजे. “बलात्कार आणि परस्पर संमतीने झालेले लैंगिक संबंध यामध्ये स्पष्ट फरक आहे. आरोपीला खरंच विवाह करायचा होता की केवळ वासनेपोटी खोटे आश्वासन दिले होते, याची बारकाईने पडताळणी न्यायालयाने करावी.” असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
हायकोर्टाचा निर्णय रद्द
यापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने येथील एका वकिलाविरुद्ध दाखल असलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला होता. वर्ष २०२४ मध्ये दाखल या एफआयआरमध्ये फिर्यादी महिला विवाहित असून पतीपासून वेगळी राहत होती. तिची ओळख २०२२ मध्ये एका प्रकरणात मदत करताना त्या वकिलाशी झाली. त्यातून त्यांच्यात जवळीक वाढली आणि शारीरिक संबंध झाले.
महिलेची तक्रार होती की वकिलाने तिला लग्नाचे आश्वासन दिले, परंतु नंतर माघार घेतली. तिचे आरोप असेही होते की या काळात ती अनेक वेळा गर्भवती झाली, परंतु तिच्या संमतीने गर्भपात करण्यात आले. नंतर वकिलाने लग्नास नकार दिला आणि धमक्या दिल्यानंतर, महिलेने विवाहाचे खोटे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याची तक्रार नोंदवली.
वकिलाचे आरोप
आरोपी वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की फिर्याद बदला घेण्याच्या हेतूने दाखल करण्यात आली आहे. तसेच त्याने असा दावा केला की त्याने महिलेला दीड लाख रुपये देण्यास नकार दिल्यानंतरच ही तक्रार करण्यात आली. आरोपीचे म्हणणे होते की तीन वर्षांच्या नात्यादरम्यान महिलेनं कधीही लैंगिक अत्याचाराची तक्रार केली नव्हती.
तक्रारीतून हे दिसते की दोघांच्या नात्यात अनेक वेळा भेटी झाल्या आणि संबंध हे केवळ संमतीनेच प्रस्थापित झाले, जबरदस्ती किंवा फसवणुकीचा उल्लेख नाही. खंडपीठाने म्हटले की परस्पर आकर्षणातून झालेल्या लैंगिक संबंधांना गुन्हा म्हणून गणले जाऊ शकत नाही, फक्त विवाहाचे आश्वासन पूर्ण झाले नाही म्हणून गुन्हा ठरू शकत नाही. खंडपीठ म्हणाले, “या प्रकरणात असे कुठेही आढळत नाही की आरोपीने फक्त शारीरिक सुखासाठी तिला फसवले आणि नंतर गायब झाला. हे नाते तब्बल तीन वर्षे टिकले. हा काळ खूप मोठा आहे. असे स्पष्ट स्टेटमेंट कोर्टाने दिले