आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी व्यक्त केली ऑनलाईन नामनिर्देशन,प्रक्रियेबाबत नाराजी.!!!
ऑफलाइन फॉर्म स्वीकारण्याची किंवा मुदतवाढ देण्याची मागणी.
पाचोरा प्रतिनिधी :
पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील ऑनलाईन नामनिर्देशन प्रक्रियेतील गंभीर तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा उचलून धरत राज्य निवडणूक आयोग व जिल्हाधिकारी घुगे साहेब यांना महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या.
नामनिर्देशन फॉर्म भरण्याची मुदत १० ते १७ तारखेपर्यंत दिली असली तरी त्यातली १६ तारीख ही रविवार असल्यामुळे प्रत्यक्षात उमेदवारांना फक्त सहा दिवसांचीच संधी उपलब्ध आहे. सामान्यतः सहा दिवस पुरेसे मानले जात असले तरी यावर्षी संपूर्ण राज्यातील प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
ऑनलाईन साइट मंद, फॉर्म वारंवार रिजेक्ट — उमेदवारांची गैरसोय वाढली
आमदार पाटील यांनी प्रत्यक्ष पाहणीचा अहवाल देत सांगितले की,
भडगाव आणि पाचोरा शहरांमध्ये दोन्ही बाजूंच्या — सत्ताधारी तसेच विरोधकांच्या — सुमारे 60% उमेदवारांचे फॉर्म अजूनही भरले गेलेले नाहीत. ऑनलाईन केंद्रांवर उमेदवार तासन्तास रांगेत बसून राहतात.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार,
“एका उमेदवाराला फॉर्म भरायला किमान तीन ते सात तास लागतात. इतका वेळ दिल्यानंतरही सिस्टम एरर, दस्तऐवज अपलोड न होणे किंवा सर्व्हर डाउन असल्यामुळे अनेक फॉर्म रिजेक्ट होत आहेत. उमेदवार दिवसभर प्रचाराची कामे करून रात्री फॉर्म भरण्यास जातात, परंतु तांत्रिक बिघाडामुळे त्यांना पुन्हा शून्यापासून प्रक्रिया करावी लागत आहे.”
जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट मागणी
या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी जिल्हाधिकारी श्री. घुगे साहेब आणि राज्य निवडणूक आयोगासमोर दोन प्रमुख मागण्या ठेवण्यात आल्या :
1. ऑफलाइन नामनिर्देशन फॉर्म स्वीकारावेत, जेणेकरून तांत्रिक अडचणींमुळे उमेदवारांवर अन्याय होणार नाही.
2. अथवा फॉर्म भरण्याची अंतिम मुदत किमान २–४ दिवसांनी वाढवावी, ज्यामुळे सर्व उमेदवारांना आपले फॉर्म सुरक्षितरीत्या सादर करण्यास पुरेसा वेळ मिळेल.
माध्यमांमार्फत निवडणूक आयोगापर्यंत सत्यस्थिती पोहोचवावी — आमदार पाटील
पत्रकार परिषदेत आमदारांनी स्पष्टपणे सांगितले की,
“या समस्या केवळ एका पक्षाच्या नाहीत; सर्वच उमेदवारांना अडचणी येत आहेत. लोकशाही प्रक्रियेला न्याय मिळावा, म्हणून ही विनंती आहे. आपले माध्यम हे वास्तव आयोगापर्यंत पोहोचवेल, अशी अपेक्षा आहे.”
उमेदवार, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांमध्येही ऑनलाईन प्रणालीतील बिघाडाबाबत नाराजी असून जिल्हा प्रशासन पुढील निर्णय काय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.