*सुप्रीम कोर्टाचा निर्णायक निर्णय*
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण लागू झाल्यानंतर उद्भवलेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा अंतरिम निर्णय दिला आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या सुरू असलेल्या निवडणुकांना न्यायालयाने स्पष्ट परवानगी दिली आहे. तथापि, ज्या ५७ ठिकाणी आरक्षण ५०% मर्यादेपेक्षा अधिक आहे, त्या सर्व ठिकाणांचे निकाल जानेवारीतील पुढील सुनावणीपर्यंत ‘अटीवर’ ठेवले जाणार आहेत.
सुनावणीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाला बागची यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार असून, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ५७ ठिकाणांच्या निकालांबाबतचा अंतिम निर्णय याच सुनावणीत होणार आहे.
महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका — मार्ग मोकळा; विलंब शक्य नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका निर्धारित वेळेतच घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा वर गेली आहे, त्या ठिकाणी नवीन सोडत तयार ठेवण्याचे संकेत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहेत.
*५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडलेली ठिकाणे*
राज्य निवडणूक आयोगाच्या न्यायालयात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार —
नगरपरिषद: ४०
नगरपंचायत: १७
महानगरपालिका: २
जिल्हा परिषद: १७
पंचायत समित्या: ८४
यापैकी निवडणुका जाहीर झालेल्या ५७ नगरपरिषद–नगरपंचायतींचे निकाल ‘अटीवर’ ठेवले जाणार आहेत.
बांठिया आयोगामुळे निर्माण झालेले संकट
जुलै २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजासाठी २७% आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र मराठा व अन्य समाजांच्या आरक्षणासह अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त झाले. परिणामी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
*आयोगावर न्यायालयातील कठोर प्रश्न*
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी आयोगावर गंभीर आक्षेप नोंदवले. त्यांच्या दोन महत्त्वाच्या शंका पुढीलप्रमाणे —
१. “ओबीसी लोकसंख्येचा अंदाज आयोगाने नेमक्या कोणत्या विश्वसनीय माहितीच्या आधारे लावला?”
२. “स्वतंत्र सर्वेक्षण न करता दिलेल्या अहवालामुळे ओबीसी प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती आहे.”
या मुद्द्यांवर न्यायालयीन चर्चा तीव्र झाली असून आयोगाच्या शिफारशींच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
*न्यायालयाचा तात्पुरता निर्णय — थोडक्यात*
✔ निवडणुका सुरू राहतील
✔ आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त असलेल्या ५७ ठिकाणांचे निकाल ‘अटीवर’
✔ जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका वेळेवर
✔ आवश्यक असल्यास नवीन सोडत लागू शकते
✔ बांठिया आयोगाच्या शिफारशींच्या वैधतेवर प्रश्न कायम
*संभाव्य परिणाम — सखोल विश्लेषण*
*१) ५७ ठिकाणांतील राजकीय अनिश्चितता वाढण्याची शक्यता*
निकाल जाहीर झाले तरी, ते नंतर रद्द होण्याची शक्यता असल्याने उमेदवार आणि पक्षांमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
*२) जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांना गती मिळणार*
न्यायालयाने विलंब न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने मोठ्या संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेची गती वाढेल.
*३) ओबीसी आरक्षणावर निर्णायक निर्णयाची शक्यता*
तीन सदस्यीय खंडपीठ ओबीसी लोकसंख्या, आरक्षण मोजमाप पद्धती आणि त्यातील त्रुटींवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवू शकते. भविष्यात आरक्षणाची रचना बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
*४) नवीन सोडतीमुळे राजकीय गणित बदलण्याची शक्यता*
आरक्षणातील बदलांमुळे अनेक प्रभागांचे स्वरूप बदलू शकते आणि राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.
५) राज्य सरकारवर वैज्ञानिक, अनुभवाधारित (प्रायोगिक) डेटा संकलनाचा दबाव
ओबीसी आरक्षणासाठी विश्वासार्ह, वैज्ञानिक आणि अनुभवराधारित डेटा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारला अधिक गांभीर्याने पुढाकार घ्यावा लागणार.
