राज्य निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाचा निर्णय : नगरपरिषद व नगरपंचायती निवडणुकांसाठी ऑनलाइनसोबत ऑफलाइन नामनिर्देशनालाही परवानगी.!!!
राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२५ संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. नामनिर्देशन प्रक्रिया आता ऑनलाईनसोबत ऑफलाइन पद्धतीनेही करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उमेदवारांकडून सतत होत असलेल्या तक्रारी आणि वाढत्या तांत्रिक अडचणींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ऑनलाईन प्रणालीमध्ये अडचणी वाढल्या
राज्य निवडणूक आयोगाने ०४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रे केवळ ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, राज्यभरातून ऑनलाइन पोर्टलमध्ये लॉग-इन न होणे, दस्तऐवज अपलोड करताना त्रुटी येणे, सबमिशनमध्ये समस्या निर्माण होणे अशा मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक अडचणी समोर येत होत्या. निवडणुकीसाठी आता फक्त दोन दिवसांचा कालावधी उरला असताना या समस्या अधिक गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे निदर्शनास आले.
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या तक्रारीची दखल
पाचोरा-भडगाव मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी देखील या समस्येबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे ईमेलद्वारे अधिकृत तक्रार नोंदविली होती. उमेदवारांना न्याय्य संधी मिळावी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे कोणाचाही नामनिर्देशनाचा हक्क बाधित होऊ नये, अशी मागणी त्यांनी आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीलाही आयोगाने सकारात्मक दृष्टीने विचारात घेतल्याचे दिसत आहे.
उमेदवारांना मिळणार दुहेरी सुविधा
आयोगाने जाहीर केलेल्या विशेष निर्देशानुसार दि. १५, १६ आणि १७ नोव्हेंबर २०२५ या तीन दिवसांत
सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.००
या वेळेत उमेदवारांना
✔️ ऑनलाईन तसेच
✔️ ऑफलाइन
दोन्ही मार्गाने नामनिर्देशनपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी राहणार आहे. विशेष बाब म्हणजे १६ नोव्हेंबर हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असला तरीही कार्यालये नामनिर्देशनासाठी खुली राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थानिक प्रशासनाला तातडीचे आदेश
राज्य निवडणूक आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीच्या सूचना दिल्या आहेत. उमेदवारांच्या सोयीसाठी कार्यालयांमध्ये अतिरिक्त कर्मचारी, तांत्रिक सहाय्य, क्यू-व्यवस्था, मार्गदर्शक अधिकारी आदी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
उमेदवारांना दिलासा; प्रक्रियेत पारदर्शकता
ऑनलाईन प्रणालीवरील वाढत्या तांत्रिक भारामुळे अनेक उमेदवार अडचणीत सापडले होते. ऑफलाइन नामनिर्देशनाला परवानगी दिल्यामुळे आता उमेदवारांना अधिक सुरक्षित व सोपी पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या निर्णयामुळे नामनिर्देशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि सर्वसमावेशक होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.