लाडकी बहीण योजना लाभाऐवजी त्रासाचीच हमी.?
महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या नावाखाली सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना आज अनेक महिलांसाठी दिलास्याऐवजी डोकेदुखी ठरत आहे. योजना जाहीर करताना गाजावाजा, जाहिरातबाजी आणि राजकीय श्रेयवाद भरपूर झाला; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी प्रशासनाची असंवेदनशीलता आणि तांत्रिक अपयश उघडकीस आले आहे.
केवायसीसाठी ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली, पण ही मुदत वास्तवाशी फारकत घेणारी ठरली. संकेतस्थळ वारंवार बंद पडणे, ओटीपी न मिळणे, माहिती अपलोड न होणे यामुळे हजारो महिलांना केवायसी करता आली नाही. ग्रामीण भागातील महिलांना तर इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि तांत्रिक ज्ञानाच्या अभावामुळे दुहेरी अडचणींचा सामना करावा लागला.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक महिलांकडून चुकीची माहिती भरली गेली आणि त्याची शिक्षा त्यांनाच भोगावी लागत आहे. पात्र असूनही लाभ नाकारणे ही प्रशासकीय बेफिकिरी नाही तर अन्यायच म्हणावा लागेल. महिला व बालविकास कार्यालये आणि सेतू केंद्रे महिलांच्या गर्दीने ओसंडून वाहत असून, “ऑनलाईन करा” या एकाच उत्तराने प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे.
सरकारने योजना आखताना जमिनीवरील वास्तवाचा अभ्यास केला होता का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ डिजिटल प्रणालीवर अवलंबून राहून समाजातील शेवटच्या घटकाला न्याय मिळेल, ही अपेक्षाच चुकीची ठरत आहे. योजना लाभार्थी केंद्रित असायला हव्यात, की प्रशासन-सुविधाजनक, हा मूलभूत प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश नक्कीच चांगला आहे; मात्र अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे तो फोल ठरत आहे. सरकारने तातडीने केवायसीची मुदत वाढवावी, ऑफलाइन पर्याय उपलब्ध करून द्यावा आणि तांत्रिक दोषांसाठी जबाबदार यंत्रणांवर कारवाई करावी. अन्यथा, महिलांच्या नावाने सुरू केलेली ही योजना त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेणारी ठरेल.
घोषणांनी योजना यशस्वी होत नसतात; त्या यशस्वी होतात प्रभावी अंमलबजावणीने. लाडकी बहीण योजना ही केवळ राजकीय घोषणा न राहता खऱ्या अर्थाने महिलांसाठी लाभदायक ठरावी, हीच अपेक्षा.