“नवीन एलपीजी गॅस कनेक्शनच्या नावाखाली नागरिकांची दिशाभूल; तक्रारदार हेमकांत गायकवाड यांची राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्याकडे कठोर कारवाईची मागणी”
“महिलांची आर्थिक व मानसिक पिळवणूक थांबवा; नवीन गॅस कनेक्शन तात्काळ सुरू करून दोषी एजन्सीधारकांवर कारवाई करा.”
जळगाव प्रतिनिधी
राज्यात नवीन घरगुती एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत आणि संबंधित गॅस एजन्सीकडून नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याचा गंभीर आरोप करत तक्रारदार हेमकांत बळीराम गायकवाड यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त तसेच विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सविस्तर तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.
तक्रारदार हेमकांत गायकवाड यांनी आपल्या अर्जात नमूद केले आहे की, राज्यातील अनेक महिलांना नवीन घरगुती एलपीजी गॅस कनेक्शनसाठी वारंवार गॅस एजन्सीचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. मात्र, “शासनाकडून नवीन गॅस कनेक्शन बंद आहेत” असे तोंडी सांगून अर्ज स्वीकारण्यास अथवा प्रक्रिया करण्यास नकार दिला जात आहे. विशेष म्हणजे, या दाव्याबाबत कोणताही लेखी शासन निर्णय किंवा परिपत्रक नागरिकांना दाखविले जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
यामुळे महिलांना वारंवार प्रवास करावा लागत असून आर्थिक नुकसान, मानसिक त्रास आणि वेळेची नासाडी सहन करावी लागत आहे. ही बाब शासनाच्या पारदर्शक प्रशासन व महिला सक्षमीकरणाच्या धोरणाला बाधा आणणारी असल्याचे तक्रारदार हेमकांत गायकवाड यांनी म्हटले आहे.
तक्रारीत राज्यभर नवीन घरगुती एलपीजी गॅस कनेक्शनची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश द्यावेत, नवीन कनेक्शन बंद असल्यास त्याबाबतचा अधिकृत शासन आदेश सार्वजनिक करावा, नागरिकांची दिशाभूल करणाऱ्या गॅस एजन्सींची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या एजन्सीधारकांवर परवाना अटी,एलपीजी वितरण नियम व लागू कायद्यांनुसार कठोर प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई करावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करून नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करावे, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी तसेच या तक्रार अर्जावर झालेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल देण्यात यावा, अशीही मागणी तक्रारदार हेमकांत गायकवाड यांनी केली आहे.
या तक्रारीमुळे राज्यातील एलपीजी गॅस वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सेवांचा अधिकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी याबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले असून,शासन या गंभीर तक्रारीची कोणती दखल घेते याकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
