भडगाव तालुक्यात महसूल विभागाची अवैध वाळू माफियांवर धडक कारवाई; ट्रक, डंपर व ट्रॅक्टर जप्त.!!!

भडगाव तालुक्यात महसूल विभागाची अवैध वाळू माफियांवर धडक कारवाई; ट्रक, डंपर व ट्रॅक्टर जप्त.!!!

भडगाव, प्रतिनिधी :-

भडगाव तालुक्यात अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीविरोधात महसूल विभागाने मोठी मोहीम राबवत विविध ठिकाणी धडक कारवाया केल्या. या कारवाईत अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारा 16 टायर ट्रक, एक डंपर आणि ट्रॅक्टर ताब्यात घेऊन तहसील कार्यालय भडगाव येथे जमा करण्यात आले. महसूल व पोलिस प्रशासनाच्या संयुक्त कारवाईमुळे वाळू माफियांचे धाबे दणाणले असून, अवैध वाळू वाहतुकीविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भडगाव पेठ परिसरातून अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारा 16 टायर ट्रक महसूल विभागाच्या पथकाने पकडला. सदर वाहन ताब्यात घेऊन तहसील कार्यालय भडगाव येथे जमा करण्यात आले. या कारवाईत मंडळ अधिकारी अनिल निकम (कजगाव), ग्राम महसूल अधिकारी विलास शिंदे, अविनाश जंजाळे, एम. जे. खाटीक, प्रशांत कुंभारे, समाधान हुलहुळे, योगेश पाटील, प्रमोद पाटील, महसूल सेवक विशाल सूर्यवंशी आणि अमोल पाटील यांनी सहभाग घेतला. तसेच पोलिस उपनिरीक्षक सुशील सोनवणे, पोलिस कर्मचारी प्रविण परदेशी व त्यांच्या पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

दरम्यान, मौजे महिंदळे येथेही महसूल विभागाने कारवाई करत अवैध वाळू वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर पकडून तहसील कार्यालयात जमा केले. या कारवाईत मंडळ अधिकारी अनिल निकम (कजगाव भाग), ग्राम महसूल अधिकारी प्रमोद पाटील, एम. जे. खाटीक तसेच महसूल सेवक विशाल सूर्यवंशी आणि अमोल पाटील सहभागी होते.

याचबरोबर वाक गाव परिसरातही महसूल विभागाने छापा टाकून अवैध वाळू वाहतूक करणारा एक डंपर ताब्यात घेतला. या कारवाईत ग्राम महसूल अधिकारी एस. के. मांडोळे, व्ही. पी. शिंदे, प्रमोदसिंग पाटील, दीपक पाटील तसेच मंडळ अधिकारी बी. बी. पाटील यांनी सहभाग नोंदविला.

भडगाव तालुक्यातील नदीपात्रांमधून होत असलेल्या अवैध वाळू उपसा व वाहतुकीबाबत नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी होत होत्या. महसूल विभागाने या तक्रारींची गंभीर दखल घेत विशेष मोहीम हाती घेतल्याने अवैध वाळू माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे. जप्त वाहनांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व गौण खनिज नियमांनुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महसूल प्रशासनाने नागरिकांना अवैध वाळू उपसा अथवा वाहतुकीबाबत माहिती मिळाल्यास तत्काळ प्रशासनाला कळविण्याचे आवाहन केले असून, पर्यावरण व शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.