भुसावळ पालिकेत सत्ताधारी-विरोधकांच्या वादाचा फटका शहरविकासाला; वार्षिक निविदा रखडल्याने रस्ते, पथदिव्यांची कामे ठप्प होणार.?
भुसावळ: अरुणकुमार तायडे
भुसावळ नगरपालिकेतील राजकीय कुरघोड्यांमुळे गेल्या काही काळापासून पालिकेची सर्वसाधारण सभा सलग तीनवेळा तहकूब झाली आहे. या राजकीय संघर्षाचा मोठा फटका आता थेट शहरविकासाला आणि नागरी सुविधांना बसणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. मार्चअखेर अनेक वार्षिक कामांची मुदत संपत असताना, नव्या निविदा निघत नसल्याने एप्रिलपासून शहरातील रस्ते दुरुस्ती, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा यांसारखी अत्यावश्यक कामे रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सभेअभावी मंजुरीचा पेच
नगरपालिकेत सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील वादामुळे सभेचे कामकाज होऊ शकलेले नाही. नियमानुसार, नवीन कामांसाठी एप्रिलपासून निविदा प्रक्रिया सुरू होणे आवश्यक असते. मात्र, सभेची मंजुरी नसल्यामुळे नवीन निविदा काढणे प्रशासनाला अशक्य झाले आहे. यामुळे शहरातील रस्ते, गटारी आणि सार्वजनिक बागांच्या देखभालीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
या कामांवर होणार थेट परिणाम:
सभेअभावी रखडलेल्या कामांची व्याप्ती मोठी आहे. यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
पथदिवे देखभाल: शहरातील एलईडी दिव्यांची दुरुस्ती आणि देखभालीचा करार संपत असल्याने अंधाराचे साम्राज्य पसरू शकते.
पाणीपुरवठा: उन्हाळ्यात जलवाहिन्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढते. दुरुस्तीच्या निविदा न निघाल्यास पाणी टंचाईची समस्या तीव्र होईल.
रस्ते दुरुस्ती- पावसाळ्यापूर्वी होणारी खड्डे भरण्याची आणि डांबरीकरणाची कामे रखडतील.
स्वच्छता व आरोग्य- गटारी उपसा, आरसीसी ढापे बसवणे आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या निविदांना मुदतवाढ न मिळाल्यास शहरात अस्वच्छता वाढण्याची शक्यता आहे.
लोकनियुक्त नगराध्यक्षांसमोर ‘कसोटी.?
सध्या नगराध्यक्ष लोकनियुक्त असल्याने त्यांना संपूर्ण शहराने कौल दिला आहे. त्यामुळे पक्षभेद आणि गटातटाचे राजकारण बाजूला ठेवून विकासकामे मार्गी लावण्याची संधी आणि जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. मात्र, सलग तीन सभा तहकूब झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
पेरले ते उगवले जनतेत चर्चा
मागील काळात भाजपची सत्ता असताना विरोधकांच्या प्रभागातील विकास कामे मंजूर केली जात नव्हती तोच कित्ता आता ही गिरवला जात असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात जनता करीत असल्याचे बोलले जात आहे . लोकनियुक्त नगराध्यक्षा यांनी कोणाच्या दबावाला , झुंडशाहिला न जुमानता शहराच्या विकासाठी कठोर पावले उचलावी तसेच विरोधी पक्षाच्या लोकांनी सुद्धा विरोधाला विरोध न करता शहर विकासाठी सहकार्य करावे , जनतेला वेठीस धरू नका असा सूर भुसावळकरांमधून उमटत आहे.
शासकीय अनुदानालाही खीळ
केवळ स्थानिक निधीच नाही, तर ‘सुवर्ण जयंती नगरोत्थान’ आणि ‘बाळासाहेब ठाकरे नागरी लोककल्याण अभियान’ यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांमधून मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानाच्या कामांनाही सभेच्या मंजुरीची गरज आहे. ही मंजुरी न मिळाल्यास शहरासाठी आलेला मोठा निधी परत जाण्याची किंवा कामे अधांतरी राहण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय.?
पालिकेची सभा निश्चित करण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांचा असला तरी, सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता पुढील सभा कधी होईल आणि त्यात हे महत्त्वाचे ठराव मंजूर होतील का, याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. यात सर्व सामान्य जनता भरडली जात आहे हे मात्र खरे असल्याचे सुजान नागरिकांचे म्हणणे आहे.