शासकीय कार्यक्रमांत विरोधकांना डावलल्याचा आरोप; पाचोरा-भडगावमध्ये प्रथमच सर्वपक्षीय एकजूट उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन; सर्व पक्षांना समान वागणुकीची मागणी.!!!
जळगाव प्रतिनिधी :-
पाचोरा-भडगाव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत आयोजित शासकीय लाभार्थी कार्यक्रमांमध्ये केवळ सत्ताधारी शिंदे गटाचे आमदार व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनाच निमंत्रण दिले जात असून, भाजप, काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि रिपब्लिकन सेना यांसह इतर पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप करत विविध पक्षांनी प्रथमच एकत्र येत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर’ कार्यक्रमातही विरोधी पक्षांच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण देण्यात आले नसल्याचा मुद्दा सर्वपक्षीय नेत्यांनी उपस्थित केला. शासनाच्या निधीतून होणारे कार्यक्रम हे कोणत्याही एका पक्षाचे नसून सर्वसामान्य नागरिकांसाठी असतात. त्यामुळे अशा कार्यक्रमांमध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना समान सन्मानाने निमंत्रित करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, प्रशासनाकडून वारंवार एका विशिष्ट पक्षालाच प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. अशा प्रकारामुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, भविष्यात सर्वपक्षीय सहभाग सुनिश्चित करावा, अन्यथा लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
यावेळी काँग्रेस तालुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी, भाजप शहराध्यक्ष दीपक माने, राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष परमेश्वर पाटील, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शहरप्रमुख अनिल सांवत, रिपब्लिकन सेना तालुका अध्यक्ष विशाल बागुल, महासचिव दीपक राजपूत, भाजप भडगाव तालुकाध्यक्ष अनिल पाटील, विनोद नेरकर, युवा मोर्चाचे चेतन पाटील, योगेश ठाकूर, काँग्रेस अल्पसंख्याक तालुका अध्यक्ष इरफान मणियार, ओबीसी सेल अध्यक्ष शरीफ शेख, सादिक मणियार यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही
या आरोपांवर उपविभागीय प्रशासनाची अधिकृत भूमिका वृत्त लिहिपर्यंत समोर आलेली नव्हती. मात्र, या निमित्ताने पाचोरा-भडगावमध्ये विविध विचारधारांचे राजकीय पक्ष एका समान मुद्द्यावर एकत्र आल्याने या प्रकरणाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आगामी काळात प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
