लाडकी बहीण योजनेबाबत शासनाने घेतला मोठा निर्णय नवा GR केला प्रसिद्ध.!!!
राज्य सरकारच्या तिजोरीत निधीचा तुटवडा जाणवत असल्याने अनेक महत्त्वाच्या योजना बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. शिवभोजन थाळी आणि आनंदाचा शिधा यांसारख्या लोकप्रिय योजनांवर टाच आणली जाण्याची शक्यता आहे.
मात्र, अशा परिस्थितीतही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’च्या प्रचारासाठी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठा खर्च, इतर योजनांना ब्रेक.?
महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवून देणाऱ्या ‘लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून आतापर्यंत महिलांच्या खात्यात 10,500 रुपये जमा झाले आहेत. आता या योजनेच्या डिजिटल आणि सोशल मीडिया वरील प्रसिद्धीसाठी प्रत्येकी दीड कोटी, असा एकूण तीन कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
महायुती सरकारने याआधीच प्रचारासाठी 200 कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या सहकार्याने महिला व बालविकास विभागाने जाहिरात प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लोकप्रिय योजनांसाठी निधीचा प्रश्न, पण निवडणूक योजनांना प्राधान्य.?
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत राज्य सरकार ज्या योजनांसाठी निधीची जुळवाजुळव करत आहे, त्या योजनांची वार्षिक खर्चाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे:
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना: ₹46,000 कोटी
मुलींना मोफत उच्च शिक्षण: ₹1,800 कोटी
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण: ₹5,500 कोटी
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: ₹1,300 कोटी
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना: ₹14,761 कोटी
लेक लाडकी योजना: ₹1,000 कोटी
गाव तिथे गोदाम योजना: ₹341 कोटी
मोफत तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना: ₹400 कोटी
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना: ₹480 कोटी
राज्यातील तिजोरीत निधी कमी पडत असतानाही सरकारकडून निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून काही योजनांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने सरकार कसे निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.