उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर एरंडोल तहसील प्रशासनाचा निर्णय; विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना दिलासा
एरंडोल प्रतिनिधी :-
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी एरंडोल तहसील प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, वाढत्या उष्णतेमुळे लाभार्थ्यांनी तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन व स्थानिक पातळीवरूनच पूर्ण करण्याच्या सूचना तहसीलदार गोपाल प्रोटील यांनी दिल्या आहेत.
यापूर्वी दिनांक २९ एप्रिल २०२६ रोजी तहसील कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रेस नोटमध्ये विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना हयात प्रमाणपत्र व उत्पन्नाचा दाखला तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. शासन निर्णय दिनांक २० ऑगस्ट २०१९ मधील तरतुदीनुसार लाभार्थ्यांनी दरवर्षी १ जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत आपण हयात असल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. तसेच आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एप्रिल ते जून या कालावधीत एकत्रित कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जे लाभार्थी नियोजित कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला सादर करणार नाहीत, त्यांचे जुलै महिन्यापासून अर्थसहाय्य बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यात वाढत असलेल्या तीव्र उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर तहसील प्रशासनाने लाभार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी सुधारित सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार लाभार्थ्यांनी तहसील कार्यालयात गर्दी न करता सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी आवश्यक उत्पन्नाचा दाखला थेट तहसील कार्यालयाच्या ९५४५६२९२८८ या व्हॉट्सअॅप क्रमांकावर पाठवावा, असे सांगण्यात आले आहे.
तसेच शासन निर्णय दिनांक ७ मे २०२६ नुसार हयात प्रमाणपत्र (DLC) हे आता जवळच्या सेतू केंद्र, ग्राम महसूल अधिकारी किंवा महसूल सेवक यांच्या माध्यमातून ‘बेनिफिशियरी सत्यापन ॲप’द्वारे सहज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची गरज राहणार नाही.
तहसीलदार गोपाल प्रोटील यांनी सर्व लाभार्थ्यांना प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करताना सांगितले की, वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांनी स्वतःची काळजी घेणे आवश्यक आहे. अनावश्यक प्रवास व गर्दी टाळून शासनाच्या योजनांचा लाभ सुरळीतपणे घेण्यासाठी ऑनलाईन व स्थानिक सुविधांचा वापर करावा.
