५० शेळ्या, ५ बोकडांसाठी ८.५ लाखांपर्यंत अनुदान; ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराला चालना
ग्रामीण भागातील शेतकरी, वनहक्क धारक तसेच महिला बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘शेळी-मेंढी पालन उद्योजकता विकास योजना’ सुरू केली असून, या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ५० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि ५ बोकड किंवा मेंढे असा पूर्ण प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जात आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत होत आहे.
या योजनेत एकूण प्रकल्प खर्च सुमारे ११ लाख ३८ हजार ५५४ रुपये इतका असून, प्रवर्गानुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजे ५ लाख ६९ हजार २७७ रुपये अनुदान मिळते, तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी ७५ टक्के म्हणजे ८ लाख ५३ हजार ९१५ रुपये इतके अनुदान देण्यात येते. अनुदानाची रक्कम दोन टप्प्यांत वितरित केली जाते. पहिला हप्ता शेड बांधकाम व साधनसामुग्री खरेदीनंतर, तर दुसरा हप्ता पशुधन खरेदीनंतर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो.
या प्रकल्पांतर्गत ५० शेळ्या किंवा मेंढ्या व ५ बोकड किंवा मेंढे खरेदीसाठी सुमारे ६ लाख ७५ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय शेड बांधणीसाठी २ लाख रुपये, कडबा कुट्टी यंत्रासाठी ३० हजार रुपये, ३ किलोवॅट सौरऊर्जा यंत्रणेसाठी १ लाख ३२ हजार रुपये आणि पशुधनाच्या तीन वर्षांच्या विम्यासाठी १ लाख १ हजार ५५४ रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
लाभार्थ्यांची निवड ‘उतरत्या प्राधान्यक्रमानुसार’ केली जाते. यात अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत जमीन) यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येते. त्यानंतर अल्प भूधारक, वनहक्क धारक व महिला बचत गटांचा समावेश केला जातो. योजनेत महिलांसाठी ३० टक्के व दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण राखीव ठेवण्यात आले आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. पशुधनाची खरेदी समितीच्या उपस्थितीत करणे बंधनकारक आहे. जनावरांचे वय १ ते ३ वर्षे असणे आवश्यक असून ती स्थानिक वातावरणास अनुकूल असावीत. निवड झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत शेड बांधकाम, साधनसामुग्री व पशुधन खरेदी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा लाभार्थ्याचे नाव प्रतीक्षा यादीत खाली ढकलले जाते. तसेच पशुधनाचा तीन वर्षांसाठी विमा काढणे अनिवार्य असून, जनावरांचा मृत्यू झाल्यास विम्याच्या रकमेतील नवीन पशुधन खरेदी करणे आवश्यक आहे.
पात्रतेसाठी अर्जदाराकडे किमान एक एकर जमीन किंवा किमान पाच वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा असणे आवश्यक आहे. वनहक्क धारकांना या अटीत सवलत देण्यात आली आहे. तसेच पशुपालनाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र किंवा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय किंवा तालुका पशुसंवर्धन कार्यालयात अर्ज सादर करावा. प्राथमिक पडताळणीनंतर पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार असून, ठराविक कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे.
ग्रामीण भागात शेतीला पूरक व्यवसाय वाढवून शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असून, यामुळे बेरोजगारी कमी होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.