सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांना दिलासा; १५०० चौ. फुटांपर्यंतची घरे नियमित
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो कुटुंबांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत नवीन धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेली १५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे विशिष्ट अटींवर नियमित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या धोरणांतर्गत ५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे मोफत नियमित केली जाणार आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तर ५०० ते १५०० चौरस फुटांदरम्यानच्या घरांसाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. निवासी वापरासाठी रेडीरेकनर दराच्या १० टक्के, तर व्यावसायिक वापरासाठी २५ टक्के शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
दरम्यान, १५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त अतिक्रमणांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणातील बेकायदेशीर अतिक्रमणांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
हा नियम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील शासकीय जमीन, गायरान जमीन तसेच नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या जमिनींना लागू राहणार आहे. राज्यातील सुमारे ३० लाख बांधकामांना याचा लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नियमित झालेल्या घरांना प्रधानमंत्री आवास योजनाशी जोडण्याचा प्रस्ताव असून, पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्गही खुला होणार आहे. मात्र, मुंबई व मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले असून, तेथे विद्यमान नियमच लागू राहतील.
या निर्णयामुळे घराचा कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करणाऱ्या नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.