बनावट शिधापत्रिका प्रकरणात भडगावचे तत्कालीन तहसीलदार व पुरवठा अधिकारी निर्दोष,न्यायालयाचा निर्णय; तपासातील त्रुटींवर बचाव पक्षाचा भरबनावट शिधापत्रिका प्रकरणात भडगावचे तत्कालीन तहसीलदार व पुरवठा अधिकारी निर्दोष,न्यायालयाचा निर्णय; तपासातील त्रुटींवर बचाव पक्षाचा भर
भडगाव प्रतिनिधी :-
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका मिळवून शासनाची फसवणूक केल्याच्या गाजलेल्या प्रकरणात भडगावचे तत्कालीन तहसीलदार व पुरवठा अधिकाऱ्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. भडगाव येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी श्रीमती प्रा. वि. राजळे यांनी हा निकाल दिला असून, महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या प्रकरणातील आरोपी शेख इकबाल शेख युसूफ याच्यावर आपल्या मृत वडिलांच्या नावाने बनावट सही करून शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केल्याचा आरोप होता. पोलिस तपासानुसार, शेख युसुफ शेख मुल्ला खाटीक यांचे १४ जानेवारी २००४ रोजी निधन झाले होते. मात्र, त्यांच्या नावाने १६ फेब्रुवारी २००८ रोजी तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
या अर्जासोबत जोडलेल्या दाखल्यात नावांमध्ये खाडाखोड व गिरवागिरव करून बदल करण्यात आल्याचेही तपासात निष्पन्न झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. “मस्तान” हे नाव बदलून “मलांग” करण्यात आले, तर “मुलगी” हा उल्लेख बदलून “मुलगा” करण्यात आल्याचा आरोप होता. याशिवाय मूळ दाखल्यात नसलेले नाव समाविष्ट करून आरोपीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राहता तहसील कार्यालयातून नवीन कौटुंबिक शिधापत्रिका मिळविल्याचे पोलिसांनी नमूद केले होते.
याप्रकरणी भडगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १०६/२०१० नुसार भारतीय दंड संहिता कलम ४६७, ४६८ व ४७१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संजय भामरे यांनी फिर्याद दिली होती आणि त्यांनीच या गुन्ह्याचा तपासदेखील केला होता.
तपासादरम्यान तत्कालीन पुरवठा अधिकारी व तहसीलदार यांनी संबंधित दाखल्याची योग्य पडताळणी न करता सही केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. तसेच, आरोपीस मदत केल्याचा ठपका ठेवत शासनाची परवानगी घेऊन या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध नियमित फौजदारी खटला क्रमांक ६५/२०११ अंतर्गत पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.
या खटल्यात बचाव पक्षातर्फे ॲड. निलेश जवाहरलाल तिवारी यांनी बाजू मांडली. सरकार पक्षाने न्यायालयात तीन साक्षीदार तपासले. त्यानंतर बचाव पक्षाने उलटतपासणीत तपासातील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या.
फिर्यादी व तपास अधिकारी एकच व्यक्ती असल्याने तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा मुद्दा बचाव पक्षाने न्यायालयात उपस्थित केला. तसेच तहसीलदार राहता यांचा जबाब नोंदविण्यात आलेला नसणे, हस्ताक्षर नमुने व पंचनाम्यांतील त्रुटी, तसेच सरकार पक्षाने सादर केलेले पुरावे अपुरे व अविश्वसनीय असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी क्रमांक २ व ३ विरुद्धचे आरोप शंकातीतरीत्या सिद्ध करण्यात सरकार पक्ष अपयशी ठरल्याचे नमूद केले. परिणामी, तत्कालीन तहसीलदार व पुरवठा अधिकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
या निकालामुळे महसूल प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, बचाव पक्षाचे वकील ॲड. निलेश तिवारी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडल्याची चर्चा न्यायालयीन वर्तुळात सुरू आहे.